scorecardresearch

Premium

रंगेहाथ सापडूनही २०३ लाचखोर सेवेतच! वरिष्ठ, राजकीय मर्जीमुळे निलंबनातून सुटका

पळवाटा शोधून सोयीस्कर शेरा देण्याचे प्रकार

A government employee who has been prosecuted for taking bribes has been suspended from service after an investigation within the department
रंगेहाथ सापडूनही २०३ लाचखोर सेवेतच! वरिष्ठ, राजकीय मर्जीमुळे निलंबनातून सुटका

अमरावती : लाच घेतल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला विभागांतर्गत चौकशीनंतर सेवेतून निलंबित करण्यात येते. मात्र, चालू वर्षभरात राज्य सरकारच्या सेवेतील २०३ अधिकारी-कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) शिफारशीनंतरही निलंबनाच्या कारवाईतून सहीसलामत सुटले आहेत. यासाठी त्या त्या विभागांकडून सोयीस्कर कारणे दिली जात असली तरी, राजकीय वरदहस्त, प्रशासकीय वरिष्ठांची मर्जी यामुळे ‘एसीबी’च्या सापळय़ात अडकलेल्यांना अभय मिळत आहे.

लाच मागणाऱ्या लोकसेवकांना पकडल्यानंतर गुन्हा नोंदवून अटक करण्यात येते. त्यानंतर आरोपी कर्मचारी कार्यरत असलेल्या विभागाला अहवाल पाठवून लोकसेवकाचे निलंबन करण्याची शिफारस केली जाते. त्यानंतर संबंधित विभागाने लाचखोर कर्मचाऱ्याचे निलंबन करून पुढील चौकशी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक  प्रकरणांमध्ये कर्मचारी/अधिकाऱ्यावर विभागांतर्गत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली नसल्याचे ‘एसीबी’च्या  आकडेवारीवरून दिसून येते. आकडेवारीनुसार यावर्षी १ जानेवारीपासून ६ नोव्हेंबपर्यंत निलंबन न झालेल्या आरोपी लोकसेवकांची संख्या २०३ इतकी आहे. त्यात वर्ग १ च्या १६, वर्ग २ च्या २८ अधिकाऱ्यांसह वर्ग ३ चे ८० आणि वर्ग ४ चे ७ कर्मचारी तसेच ७२ इतर लोकसेवकांचा समावेश आहे.

satya pal malik
मोदी सरकारविरोधात बोलणं सत्यपाल मलिकांना भोवणार? सीबीआयच्या छापेमारीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण!
OBC
ओबीसींचा खरा शत्रू कोण?
Compensation decision of sugarcane growers Only eight factories are ready to pay after the agitation
ऊस उत्पादकांच्या भरपाई निर्णयास कारखान्यांकडून केराची टोपली; आंदोलनानंतर केवळ आठ कारखान्यांकडून रक्कम देण्याची तयारी
Finance Minister Nirmala Sitharaman
Money Mantra : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेचा तुम्हाला इन्कम टॅक्समध्ये फायदा होणार का?

हेही वाचा >>>हक्कांवर गदा आणल्यास लढणार; छगन भुजबळ यांचा इशारा

 अपुरे मनुष्यबळ व कामाचा ताण या बाबींची कारणे देऊन बहुतांश वेळा लाच प्रकरणातील निलंबन टाळले जाते. निलंबित करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना असतात; पण पंचनाम्यातील कच्चे मुद्दे व अभ्यासानंतर दुवे पकडून पळवाटा शोधतात व सोयीस्कर शेरा दिला जात असल्याचा अनुभव एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना आला आहे. सोयीस्कर शेरा लिहून निलंबनाची कारवाई टाळली जाते. त्यानंतर लोकसेवकाविरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करतेवेळी संबंधित विभागाची ‘सक्षम मंजुरी’ आवश्यक असते; परंतु सक्षम मंजुरी मिळत नसल्याने कारवाईला विलंब होतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

मर्जीचा मामला

लाचखोरांवर योग्य ती कारवाई न होण्यामागे अनेकदा सक्षम अधिकाऱ्याची ‘मर्जी’ आडवी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आर्थिक/वैयक्तिक हितसंबंध, मनमानी कारभार, राजकीय वरदहस्त यांचा वापर करून कारवाईतून सुटका करून घेण्यात येत असल्याचे दिसते.

विभागांची टाळाटाळ

दोष सिद्ध होऊन न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतरही १६ जणांना शासनाने पाठीशी घातले असून त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यात ५ अधिकाऱ्यांसह ११ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कारवाई टाळण्यात ग्रामविकास विभाग (जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या) आघाडीवर असून या विभागातील ५९ लाचखोर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अद्यापही निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. शिक्षण व क्रीडा विभागातील ४९ अधिकारी, कर्मचारी देखील अजूनही सेवेतच आहेत.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: A government employee who has been prosecuted for taking bribes has been suspended from service after an investigation within the department amy

First published on: 29-11-2023 at 05:13 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×