judge Yashwant Varma House Case : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात एकच खळबळ उडाली होती. मात्र, या प्रकरणात त्यांच्यावर झालेले आरोप न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी फेटाळून लावले होते. त्या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशीसाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवालही सादर केला.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची या आरोपानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयामधून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग मंजूर होऊन त्यांना पदावरून हटविण्यात येऊ शकतं अशी चर्चा मागील काही महिन्यांपासून आहे. यातच न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. १५२ संसद सदस्यांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे स्वाक्षरी केलेलं एक निवेदन सादर करत गैरवर्तनाच्या आरोपांवरून त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची मागणी केल्याचंही बोललं जात आहे.
दरम्यान, असं असतानाच आता न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपाच्या प्रकरणासंदर्भात आणखी एक मोठी माहिती समोर आली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांची ज्या समितीने चौकशी करून अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला त्या अहवाला आव्हान देणारी याचिका न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दाखल केलेली आहे. आता याच याचिकेच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवईंनी यांनी या संदर्भातील निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी सांगितलं की, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी एक विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल. दरम्यान, त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर आरोप निश्चित करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या अंतर्गत समितीच्या निष्कर्षांना आव्हान देणारी ही याचिका आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाबाबतच्या याआधी झालेल्या चर्चांमध्ये सरन्यायाधीश भूषण गवई हे आधी सहभागी असल्यामुळे आता या चर्चांमधून ते स्वतः दूर राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
