आम आादमी पार्टीचे पंजाबमधील राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांना पटियाला हाऊस कोर्टाने दणका दिला आहे. सरकारी बंगला रिकामा न केल्यामुळे त्यांना न्यायालयाने सुनावलं आहे. तसेच त्यांना टाइप ७ बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. राघव चड्ढा यांच्या बंगल्याचं प्रकरण पटियाला हाऊस कोर्टात पोहोचलं होतं. यावेळी राज्यसभा सचिवालयाच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद केला की राघव चड्ढा हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. नियमानुसार त्यांना टाइप ६ बंगला मिळायला हवा. तोच त्यांचा अधिकार आहे. टाइप ७ बंगल्यात राहण्याचा त्यांना अधिकार नाही.
यासंबंधी राज्यसभा सचिवालयाने त्यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु. बंगला रिकामा करण्याऐवजी खासदार राघव चड्ढा पटियाला हाऊस कोर्टात पोहोचले. राघव चड्ढा यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर याप्रकरणी पटियाला हाऊस कोर्टात आज (६ ऑक्टोबर) सुनावणी झाली.
पटियाला हाऊस कोर्टात गेल्यानंतर राघव चड्ढा यांना राज्यसभा सचिवालयाने बंगला रिकामा करण्याचे जे आदेश दिले होते, त्यावर स्थगिती दिली होती. आंदेशांवरील ही स्थगिती पटियाला हाऊस कोर्टाने आज हटवली आणि चड्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले. तसेच राज्यसभा सचिवालयाने पाठवलेली नोटीस बरोबर असल्याचं म्हटलं आहे.
कोर्टाने म्हटलं आहे की, राज्यसभेचे सदस्य म्हणून राघव चड्ढा त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात सरकारी निवासस्थानावर ताबा ठेवण्याचा अधिकार आहे असं म्हणू शकत नाहीत. शासकीय निवासस्थानांचं वाटप हा त्यांना दिलेला विशेषाधिकार आहे.
हे ही वाचा >> Nobel Peace Prize : १३ वेळा अटक, चाबकाचे १५४ फटके अन् ३१ वर्ष तुरुंगवास, नर्गिस मोहम्मदींना यंदाचं शांततेचं नोबेल
राज्यसभा सचिवालयाने राघव चड्ढा यांना पूर्वी नवी दिल्लीत टाइप ७ बंगला दिला होता. परंतु, हा बंगला त्याच खासदारांना दिला जातो जे यापूर्वी केंद्रीय मंत्री झाले आहेत, ज्यांनी राज्यपालपद भूषवलं आहे किंवा एखाद्या राज्याचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे.
