‘आप’ला मतभेदांचा ताप!

सरकार स्थापनेसाठी राजी झालेल्या आम आदमी पक्षाच्या मंत्रिमंडळ सदस्यांची पहिली यादी मंगळवारी जारी झाली मात्र त्यात आरोग्यमंत्री एके वालिया यांना आठ हजार मतांनी पराभूत करणारे विनोदकुमार बिन्नी यांचा समावेश न झाल्याने त्यांच्या समर्थकांत नाराजीचा सूर उमटला आहे. या मंत्रिमंडळात राखी बिर्ला, मनीष सिसोदिया यांच्यासह केजरीवाल यांनी आपल्या वर्तुळातल्यांनाच स्थान दिल्याने काही विजयी उमेदवार नाराज असून ‘आप’ला अंतर्गत मतभेदांच्या तापाचा सामना करावा लागणार असल्याचे पहिल्याच दिवशी स्पष्ट झाले.
बिन्नी हे २००९ ते २०११ या कालावधीत काँग्रेसमध्ये होते. जनलोकपाल आंदोलनात उडी घेऊन त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत ‘आम आदमी पक्षा’ त प्रवेश केला. या निवडणुकीत ज्या मोहल्ला सभांमुळे ‘आप’चा दबदबा वाढला त्या सभांची कल्पना बिन्नी यांचीच होती.
‘आप’च्या सर्व नवनिर्वाचित आमदारांची मंगळवारी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. त्यात मंत्रिमंडळ सदस्यांची नावे निश्चित करण्यात आली. उद्या, गुरुवारी रामलीला मैदानावर होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्यात केजरीवाल यांच्यासह सातजण शपथ ग्रहण करतील. तीत सिसोदिया यांच्याबरोबरच राखी बिर्ला, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, गिरीश सोनी आणि सतेंद्र जैन आदींचा समावेश असेल. पक्षबैठकीनंतर भारद्वाज यांनीच ही माहिती पत्रकारांना दिली.
सरकारी बंगला नाकारला
निवडणुकीत प्रचारादरम्यान ‘आप’ने दिल्लीतील ‘व्हीआयपी संस्कृती’ नष्ट करण्याचे आश्वासन दिले होते. केजरीवाल यांनी सरकारी बंगला नाकारत या आश्वासनाची पूर्तता करण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रथेप्रमाणे शपथविधीनंतर केजरीवाल मुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव असलेल्या सरकारी बंगल्यात जाणे अपेक्षित होते. मात्र केजरीवाल यांनी सरकारी बंगल्यात राहण्यास नकार दिला आहे. त्यापेक्षा सरकारी सदनिकेतच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनीही केजरीवालांचे अनुकरण करीत सरकारी निवासस्थानाला नकार दिला आहे.

घरटी ७०० लिटर पाणी मोफत
निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे अरविंद केजरीवाल दिल्लीकरांना घरटी ७०० लिटर पाणी मोफत देण्याच्या मुद्दय़ावर ठाम आहेत. शपथविधीनंतर लगेचच दिल्ली जल मंडळाची बैठक केजरीवाल बोलावणार आहेत. घरटी ७०० लिटर पाणी मोफत देण्याच्या निर्णयावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय झाल्यास राज्य सरकारला दरवर्षी ४६९ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागेल. अर्थात दोन हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या जल मंडळाचा खर्च १५०० कोटींचा आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या निर्णयामुळे जल मंडळ ‘ना नफा-ना तोटा’ तत्त्वावर चालेल.
रामलीलावर ‘आम आदमी’चे राज्य
दिग्विजय यांच्याकडून केजरीवाल यांचे अभिनंदन