कर चुकविण्याच्या दृष्टीने नंदनवन समजल्या जाणाऱ्या देशांसमवेत फौजदारी स्वरूपाचे करार करण्यात आलेले नाहीत, हाच काळ्या पैशांविरुद्धच्या लढाईतील महत्त्वाचा अडसर असल्याचे एसआयटीमध्ये काम करणाऱ्या तपास यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी), केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) सहकार्य करणाऱ्या संस्था असून त्यांनी एसआयटीला सदर करार करण्यात आले नसल्याची माहिती एका अहवालाद्वारे दिली. त्यानंतर उच्चस्तरीय पथकाने कृती आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली.
सध्या भारताचे ३७ देशांबरोबर करार असले तरी केमन बेटे, गेमसी, लायटेन्स्टीन, मोनॅको, बम्र्युडा, माल्टा, ब्रिटनमधील व्हर्जिन बेटे आदी करप्रणालीचे नंदनवन समजल्या जाणाऱ्या देशांसमवेत कोणतेही करार करण्यात आलेले नाहीत, असे या अहवालात म्हटले आहे.
त्यामुळे देशातून बाहेर गेलेल्या काळय़ा पैशाची पै न् पै वसूल करण्याची भाषा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या रेडिओवरील कार्यक्रमात केली असली तर काळा पैसा बहुधा स्वप्नातच दिसू शकेल अशी स्थिती आहे.  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय यांनी काळा पैसा परत आणण्यात असलेल्या आव्हानांची माहिती एसआयटीस दिली असून तो परत आणणे अवघड असल्याचे म्हटले आहे.