ACB registers FIR against AAP Leader Manish Sisodia Satyendar Jain : दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि माजी पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्यंद्र जैन यांच्याविरोधात बुधवारी एफआयआर दाखल केला आहे. त्यांच्यावर वर्ग खोल्यांच्या बांधकामात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारच्या कार्यकाळात १२,७४८ वर्गखोल्या किंवा इमारतींच्या बांधकामासंदर्भात हा घोटाळा २००० कोटी रुपयांचा आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
एसीबीचे प्रमुख मधुर वर्मा यांनी एफआयआर दाखल झाल्याबद्दल माहिती दिली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) प्रमुख टेक्निकल परीक्षकांनी सादर केलेल्या अहवालात प्रकल्पात अनेक विसंगती दिसून आल्या आहेत आणि तीन वर्षांपासून हा अहवाल दडवून ठेवण्यात आला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर कलम १७-अ पीओसी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे वर्मा यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हा प्रकल्प आम आदमी पक्षाशी संबंधित कंत्राटदारांना देण्यात आला होता. ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक आणि खर्चात वाढ झाल्याचे दिसून आले. तसेच एकही काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात आले नाही. प्रकल्पासाठी सल्लागार आणि आर्किटेक्टची नियुक्ती योग्य प्रक्रिया न पाळता करण्यात आली आणि त्याच्यामधून प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ करण्यात आली, असेही त्यांन म्हटले.
भाजपाचे खासदार मनोज तिवारी यांनी २३, २४ आणि २८ झोनमधील सरकारी शाळांच्या अतिरिक्त खोल्यांच्या बांधकामात आर्थिक अनियमितता झाल्याची तक्रार २०१९ मध्ये दाखल केली होती, या तक्रारीत त्यांनी ५ लाखांत बांधकाम पूर्ण होत असताना सरकारने एका वर्ग खोलीसाठी २८ लाख रूपये खर्च केल्याचा आरोप केल्या होता.
देण्यात आलेल्या कंत्राटामध्ये शाळेची एक खोली बांधण्यासाठी एकरकमी खर्च अंदाजे २४.८६ लाख रुपये आहे आहे, तर अशा खोल्या दिल्लीत सुमारे ५ लाख रुपायांमध्ये बांधल्या जातात. तसेच आरोप आहे की हा प्रकल्प ३४ कंत्राटदारांना देण्यात आला होता, ज्यापैकी बहुतेक जण हे आपशी संबंधित आहेत.
तपासणी दरम्यान दिसून आले की आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठीच्या एक्सपेंडीचर फायनान्स कमिटीच्या बैठकीत हा प्रकल्प मंजूर झालेल्या निधीमध्ये जून २०१६ पर्यंत पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले होते . मात्र याबद्दल स्पष्ट सूचना दिलेल्या असताना देखील या कालावधीत एकही काम पूर्ण झाले नाही, ज्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. दरम्यान मार्च महिन्यात राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर एसीबीने या प्रकरणाची चौकशी केली.
