पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारची वर्षपूर्ती झाल्यानंतर आता भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात येऊ लागली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून भ्रष्टाचाराच्या आरोप झालेल्या कर्मचाऱयांची ६० दिवसांत चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहेत. कायद्यातील ६० दिवसांत चौकशी संपविण्याच्या तरतुदीचे तंतोतत पालन करण्यात यावे, असा आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने काढला आहे.
जर कोणता अधिकारी किंवा कर्मचारी चौकशीमध्ये दोषी आढळला, तर संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी सूचना मंत्र्यांनाही करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या स्वरुपाची प्रकरणे कोणत्याही स्थितीत प्रलंबित राहू देऊ नये आणि ६० दिवसांत चौकशी संपवून गरज पडल्यास कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारची संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती, देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि आर्थिक विषय हाताळणाऱया अधिकाऱय़ांची वर्षाला पूर्वनिर्धारित दिवसानुसार बदली करण्यात यावी, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.