मंगळवारी केंद्र सरकारने सरकारी मालकीच्या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या कंपनीच्या विक्रीला मंजूरी दिलीय. ही कंपनी आता नंदल फायनान्स अॅण्ड लिजींग या कंपनीला २१० कोटींना विकण्यात येणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षामधील ही दुसरी सरकारी कंपनी आहे जिच्या विक्रीला केंद्राने हिरवा कंदील दिलाय. काही आठवड्यांपूर्वीच सरकारने टाटा समुहासोबत एअर इंडियाच्या विक्रीचा करार केला होता. याच आर्थिक वर्षामध्ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडचा व्यवहार पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. निर्गुंतवणूकीकरणाच्या माध्यमातून सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याचं लक्ष्य समोर ठेवल आहे. यामध्ये सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची विक्री तसेच एलआयसीमधील हिस्सेदारी विकण्याचा सरकारचा मानस आहे. आतापर्यंत सरकारने नऊ हजार ३३० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात यश मिळवलं आहे. आर्थिक व्यवहारांसंदर्भातील संसदीय समितीने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या व्यवहाराला हिरवा कंदील दिलाय. या समितीमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांचा समावेश आहे. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडमधील संपूर्ण हिस्सेदारी सरकारने विकण्याचा निर्णय घेतलाय. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही कंपनी सरकारच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभागाच्या अंतर्गत येते. या कंपनीची स्थापना १९७४ साली करण्यात आलेली. वीज निमिर्ती संदर्भातील उपकरणे देशांतर्गत पद्धतीने निर्माण करण्याचा आणि त्यावर संशोधन करण्याचा हेतू ही कंपनी स्थापन करण्यामागे होता. सोलार फोटोव्होल्टीक तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्यावर संशोधन करण्याचं काम या कंपनीने केल्याचं कंपनीच्या वेबसाईटवरील माहितीमध्ये म्हटलं आहे. २०१६ सालापासून या कंपनीमधील निर्गुंवणूकीकरणाची प्रक्रिया सुरु होती. २०१९ साली इच्छूकांकडून यासाठी निविदा मागवण्यात आलेल्या. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नव्हता, असं सरकारने म्हटलं आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये पुन्हा कंपनी विक्रीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. जुलैपर्यंत तीन कंपन्यानी या कंपनीसाठी बोली लावली. अखेर मंगळवारी हा व्यवहार पुढील टप्प्यात गेला असून कोणत्या कंपनीला ही कंपनी विकायची यावर मोदी सरकारने शिक्कामोर्बत केलं आहे.
