United Arab Emirates Visa : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाबाबत मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयाची जगभरात मोठी चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेच्या नवीन एच-१बी व्हिसासाठी तब्बल १ लाख डॉलर्स म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये ८८ लाख रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, अमेरिकेनंतर आता युएईने (संयुक्त अरब अमिराती) देखील व्हिसाबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
युएईने नऊ देशांसाठी पर्यटक आणि वर्क व्हिसासाठी अर्ज तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय ९ देशांसाठी पुढील सूचना मिळेपर्यंत लागू असणार आहे. दरम्यान, ही घोषणा युएईच्या २०२६ च्या व्हिसा बंदीचा एक भाग असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच या निर्णयाचा ज्यांच्याकडे आधीच वैध युएई व्हिसा आहे, त्यांच्यावर काहीही परिणाम होणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या संदर्भातील वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाच्या हवाल्याने फायनान्शिअल एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
कोणत्या ९ देशांचे व्हिसा अर्ज थांबवले?
युएई या देशाने पर्यटक आणि वर्क व्हिसाबाबत घेतलेल्या निर्णयामध्ये आफ्रिका आणि आशियातील ९ देशांचा समावेश आहे. यामध्ये युगांडा, सुदान, सोमालिया, कॅमेरून आणि लिबिया तसेच अफगाणिस्तान, येमेन, लेबनॉन आणि बांगलादेशचा समावेश आहे.
या निर्णयामागील कारण काय?
युएईने पर्यटक आणि वर्क व्हिसाबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत अद्याप अधिकाऱ्यांनी अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. मात्र, टाईम्स ऑफ दुबईच्या मते विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की हे निलंबन सुरक्षा, राजकीय आणि आरोग्यविषयक कारणांमुळे करण्यात आलं आहे. या ९ देशांचे नागरिक नवीन पर्यटक किंवा कामाच्या संदर्भातील व्हिसा अर्ज सादर करू शकत नाहीत. मात्र, ज्यांचेकडे वैध व्हिसा आहे ते युएईमध्ये प्रवेश करू शकतात आणि काम करणं सुरू ठेवू शकतात.
तसेच ओळख पडताळणीच्या समस्यांमुळे व्हिसा फ्रीज करण्यात आला आहे. बनावट कागदपत्रे, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि संभाव्य सुरक्षा धोक्यांशी संबंधित समस्या कमी करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून युएईने हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, यामुळे संभाव्य कामगार आणि पर्यटकांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच या निर्णयामुळे प्रभावित देशांमधील नोकरी शोधणाऱ्यांना विशेषतः बांधकाम, घरगुती काम आणि किरकोळ विक्रीसारख्या क्षेत्रात संधी शोधण्यासाठी मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावं लागू शकतं. तसेच बांगलादेश, सुदान आणि कॅमेरून या सारख्या देशांमधील कामगारांना घरी पैसे पाठवण्यासाठी देखील या निर्णयामुळे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.