मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील ‘मॅगी’ नूडल्सच्या नऊ प्रकारांवरील बंदी उठवण्याच्या, तसेच नेस्ले कंपनीला नव्याने चाचणी करवून घेण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेल्या याचिकेवर बाजू मांडावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नेस्ले इंडिया लिमिटेडला सांगितले, त्यामुळे खवय्यांची लाडकी मॅगी पुन्हा एकदा संकटात आली आहे. खाद्यपदार्थाचे नियमन करणाऱ्या ‘फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने (एफएसएसएआय) केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर १३ जानेवारीला सुनावणी होईल व त्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या विनंतीबाबत विचार केला जाईल, असे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्लचंद्र पंत यांच्या खंडपीठाने सांगितले. ‘मॅगी’ नूडल्समध्ये शिसाचे प्रमाण जास्त असल्याबद्दल एफएसएसएआयने नेस्ले कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र यात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग झाल्याच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने ही नोटीस रद्द ठरवली, तसेच कंपनीने नव्याने केलेल्या चाचण्या सकारात्मक आल्यास तिला आपले उत्पादन बाजारात विकण्याचीही न्यायालयाने परवानगी दिली. उच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्टला दिलेल्या व ४ सप्टेंबरला सुधारणा केलेल्या या आदेशाविरुद्ध एफएसएसएआयने अपील केले आहे. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी कंपनीला चाचणीसाठी द्यावयाच्या उत्पादनाचे नमुने निवडण्याची परवानगी दिली असून, चाचणी करून घेण्यासाठी या कंपनीने सुचवलेल्या प्रयोगशाळांची यादीही ठरवून दिली आहे. यामुळे अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यान्वये एखाद्या उत्पादनाची चाचणी करण्याचा उद्देशच नष्ट झाला असल्याचे एफएसएसएआयने याचिकेत म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त अंतिम आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे. कायद्यानुसार अधिस्वीकृत करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळांनाच अशा प्रकारच्या खाद्यपदार्थाची चाचणी करण्याची परवानगी दिली जावी, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करताना अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले.
