सुटय़ा पैशांअभावी सामान्यांचे हाल कायम; विरोधी पक्षांची एकी, नोटानिर्णयावर सरकार ठाम सुटय़ा पैशांअभावी देशभरातील नागरिकांची चालूच असलेली तारांबळ, विविध ठिकाणचे जनक्षोभाचे दर्शन.. हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द केल्याने काळ्या पैसेवाल्यांची झोप उडाली आहे, तर गरिबांना सुखाची झोप लागते आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विधान.. नोटाबदलाविरोधात विरोधकांची होत असलेली एकी.. हा निर्णय मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हा केंद्र सरकारचा पवित्रा अशा सगळ्या पाश्र्वभूमीवर देशातील चलनसंघर्ष चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. चलनकल्लोळाच्या सहाव्या दिवशी, सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी आल्याने बँका बंद होत्या. त्यामुळे पैसे काढण्यासाठी एटीएमखेरीज दुसरा पर्यायच सामान्यांपुढे नव्हता. मात्र अनेक ठिकाणी एटीएममधील रोख रक्कम संपल्याने ते बंद होते. तर, सुरू असलेल्या एटीएमपुढे भल्याथोरल्या रांगा लागल्या होत्या. परिणामी नागरिकांना चलनहाल सोसावे लागले. देशभरात अनेक ठिकाणी हे असे चित्र होते. रस्त्यावर सामान्यांचा हा संघर्ष चालू असताना, राजकीय आघाडीवरही आगामी संघर्षांची नांदी सोमवारी झडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचार सभेत नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे ठाम समर्थन केले. या निर्णयाने गरीबांना सुखाची झोप लागते आहे, असा दावा करताना, जनतेने आणखी थोडे दिवस त्रास सहन करावा, अंतिमत देशाच्या भल्यासाठीचाच हा निर्णय आहे, असे मोदी म्हणाले. तर, नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला ठाम विरोध करीत काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष मंगळवारी एकवटले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल, माकप, भाकप, झारखंड मुक्ती मोर्चा, वायएसआर काँग्रेस या पक्षांच्या नेत्यांची संयुक्त बैठक झाली. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष व आम आदमी पार्टी यांनीही या संदर्भात सरकारला धारेवर धरलेले असले तरी त्यांचे नेते बैठकीस उपस्थित नव्हते. तर, सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने, निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अनेक गफलती होत आहेत, अशी भूमिका मांडली. येत्या १६ तारखेस सुरू होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याबाबत विरोधक एकजुटीने व्यूहरचना आखतील, असे दिसत आहे. विरोधकांच्या या हालचालींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटकपक्षांची सोमवारी संध्याकाळी बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर, नोटा रद्द करण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयामागे आघाडीतील सगळे घटकपक्ष ठामपणे उभे आहेत, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा प्रश्नच नाही, अशी पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका असून, त्यास आमच्या आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. शिवसेनेचा पाठिंबाच ‘नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचा पाठिंबाच आहे’, अशी भूमिका पक्षातर्फे सोमवारी मांडण्यात आली. ‘या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सामान्यांना त्रास होऊ नये, असे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे म्हणणे आहे’, असे शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सामान्यांचे कमालीचे हाल होत असल्याबद्दल पक्षाच्या मुखपत्रात त्यावर टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे सेनेची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता.
