Agniveer : शासकीय नोकरीत १० टक्के आरक्षण, ५ लाखांचं बिनव्याजी कर्ज; राज्य सरकारची अग्निवीरांसाठी मोठी घोषणा

गट क मधील नागरी विभागातील नोकऱ्यांमधील भरतीत अग्निवीरांसाठी पाच टक्के आरक्षण, गट ड मध्ये एक टक्का आरक्षण दिलं जाणार आहे. जे कारखाने अथवा उद्योग अग्निवीराला दरमहा ३० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक पगार देतील त्या कारखान्यांना, उद्योगांना हरियाणा सरकार वार्षिक ६० हजार रुपये अनुदान देईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सैनी यांनी दिली आहे.

“पाच लाख रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज मिळेल”

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी म्हणाले, गट क मधील भरती करताना अग्निवीरांसाठी ५ टक्के जागा राखीव असतील. तसेच जे अग्निवीर चार वर्षांच्या सेवेनंतर परततील, त्यांना जर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर सरकार त्यांना ५ लाख रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज देईल.

निमलष्करी दलांमध्येही आरक्षण

दरम्यान, सीआएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ व एसएसबीच्या प्रमुखांनी अग्निवीरांसाठी आरक्षणाची घोषणा केली होती. माजी अग्निवीरांना निमलष्करी दलांमध्ये १० टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच वयोमर्यादा व शारीरिक चाचणीतही सुट दिली जाणार आहे. सीआयएसएफच्या महासंचालिका नीना सिंह यांनी म्हटलं होतं की पहिल्या तुकडीतील अग्निवीर निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना वयोमर्यादेत पाच वर्षांची तर त्यानंतरच्या तुकड्यांमधील अग्निवीरांना निमलष्करी दलांच्या वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट दिली जाईल.

हे ही वाचा >> Reservation: आता खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण, ‘या’ राज्याची विधेयकाला मंजुरी

अग्निवीर योजना काय आहे?

भारतीय सैन्यदलांत १७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी दिली जाते. या तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) भारतीय सैन्यदलात समाविष्ट करून घेतलं जातं. तसेच त्यांना महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) दिलं जातं. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागते. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये दिले जातात. अग्निवीराचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना कामगिरीच्या आधारावर स्थायी सेवेत दाखल करून घेतलं जातं. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना पद्धतीने स्थायी सेवेत स्थान दिलं जातं.