Delhi High Court Alimony Judgment: घटस्फोट प्रकरणात पोटगी हा कळीचा मुद्दा असतो. वैवाहिक कलह न्यायालयात पोहोचल्यानंतर जोडप्यांमध्ये पोटगीच्या रकमेवरून वाद निर्माण होतो. सर्वच आर्थिक गटात हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. अशावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. जोडीदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि स्वतंत्र असेल तर त्याला पोटगी देता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.
भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेच्या गट ‘अ’ अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. १७ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने याबाबतीत निकाल दिला.
प्रकरण काय आहे?
२०१० साली रेल्वेत अधिकारी असलेल्या महिलेचे वकील असलेल्या व्यक्तीशी लग्न झाले. हे जोडपे फक्त एक वर्ष एकत्र राहिले. ऑगस्ट २०२३ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने क्रूरतेच्या कारणावरून हे लग्न रद्द केले. पतीने पोटगी नाकारल्यामुळे पूर्व पत्नीने कुटुंब न्यायालयाच्या या निर्णयाला वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते.
तत्पूर्वी पतीने पत्नीवर शारीरिक आणि मानसिक क्रूरतेचा आरोप केला होता. ज्यामध्ये अपमानकारक भाषा, अवमानकारक संदेश, वैवाहिक हक्क नाकारणे आणि व्यावसायिक व सामाजिक क्षेत्रात बदानी करणे अशा आरोपांचा समावेश होता. पत्नीने सदर आरोप फेटाळून लावत पतीवर क्रूरतेचा आरोप केला.
कुटुंब न्यायालयाने सदर विवाह रद्द ठरवला. तसेच पत्नीने विवाह रद्द करण्यासाठी तडजोड म्हणून ५० लाख रुपयांची मागणी केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच ही बाब पत्नीच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याच्या (HMA) कलम २५ चा दाखला दिला. न्यायालयांना कायमस्वरुपी पोटगी आणि देखभाल देण्याचा अधिकार आहे. पक्षकारांचे उत्पन्न, कमाईची क्षमता, मालमत्ता आणि वर्तन तसेच इतर संबंधित परिस्थितीचा विचार करून याबाबत निर्णय दिला जातो. तसेच जर जोडीदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असेल तर पोटगी देता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने पुनरुच्चार केला की, कलम २५ मधील ही तरतूद “मूलभूतपणे न्याय्य स्वरूपाची आहे आणि तिचा उद्देश पती-पत्नींमध्ये आर्थिक न्याय मिळवून देणे आहे. जेणेकरून विवाह रद्द केल्यानंतर उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसलेला पक्ष निराधार राहू नये याची खात्री होईल. मात्र अशा प्रकारची मदत आपोआप होत नाही; ती खऱ्या आर्थिक गरजेच्या पुराव्यावर आणि न्याय्य विचारांवर अवलंबून असते.”
सध्याच्या प्रकरणात, अपीलकर्त्या (पत्नी) वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आहेत. त्यांचे स्थान आणि भरीव उत्पन्न यामुळे त्यांचे इतरांवरील अवलंबित्व नसल्याचे दर्शवते. त्या स्वतःचे पालनपोषण करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत. न्यायालयीन हस्तक्षेप किंवा आर्थिक असमर्थता, दबाव यांचा कोणताही पुरावा या प्रकरणात सादर झालेला नाही, असे खंडपीठाने नमूद करत सदर प्रकरणात कायमस्वरुपी पोटगीची विनंती नाकारली.
