गेल्या अनेक वर्षांपासून समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावरून सुरू असलेला वाद आता पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने नुकतीच राज्यात समान नागरी कायदा अंमलात आणण्यासंदर्भात घोषणा केलेली असताना त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. यासंदर्भात, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड अर्थात एआयएमपीएलबीनं तीव्र विरोध करत ठाम भूमिका जाहीर केली आहे. मुस्लीम लॉ बोर्डाकडून यासंदर्भात सरचिटणीस हझरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे. उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा! काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी राज्य सरकार राज्यात समान नागरी कायदा राबवण्याचं नियोजन करत असल्याचं जाहीर केलं होतं. "एका देशात सर्वांसाठी एकच समान कायदा असणं ही काळाची गरज आहे. एकासाठी एक कायदा आणि दुसऱ्याला वेगळा कायदा या व्यवस्थेमधून आपण आता बाहेर पडायला हवं. आम्ही समान नागरी कायदा लागू व्हायला हवा या मताचे आहोत", असं केशव प्रसाद मौर्य म्हणाले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना हझरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी हा प्रकार घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं आहे. "भारताच्या राज्यघटनेनं प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माचरणानुसार आयुष्य जगण्याचा अधिकार दिला आहे. मूलभूत अधिकारांमध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे. या अधिकारानुसार अल्पसंख्याक आणि आदिवासी जमातींसाठी वेगळे वैयक्तिक कायदे पाळण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. यामुळे देशाला कोणताही धोका निर्माण होत नाही", असं रहमानी म्हणाले आहेत. समान नागरी कायद्यासंदर्भात राज ठाकरेंनी ठाण्यात मांडली भूमिका "मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न" "या स्वातंत्र्यामुळे बहसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यामध्ये परस्पर विश्वास आणि ऐक्य वाढीस लागण्यासाठी मदत होते. उत्तर प्रदेश किंवा उत्तराखंडमधील सरकारांनी समान नागरी कायद्याची सुरू केलेली चर्चा ही महागाई, अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था, बेरोजगारी अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे", असं देखील रहमानी यांनी म्हटलं आहे.
