भारतात परदेशी विद्यापीठांच्या स्थापनेचा मार्ग लवकरच खुला होण्याची शक्यता आहे. नीती आयोगाने यासंदर्भातील अहवाल पंतप्रधान कार्यालय आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयालाकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात परदेशी विद्यापीठांना भारतीय शिक्षणक्षेत्रात शिरकाव करण्याची संधी मिळणार आहे. युपीए सरकारच्या कार्यकाळात या प्रस्तावाला भाजपने विरोध दर्शविला होता. निती आयोगाकडून परदेशी विद्यापीठांच्या परवानगीसाठी तीन पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. यासाठी सध्याच्या युजीसी १९५६ कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे निती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. परदेशी विद्यापीठांमुळे स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असेही या अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय, परदेशी विद्यापीठांमुळे भारतात चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील. त्यामुळे आर्थिक फायद्याबरोबरच देशाच्या शिक्षण पद्धतीत संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण गोष्टींना चालना मिळेल, असे निती आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.
