White House Defends H-1B visas fee hike: नवीन एच-१बी व्हिसासाठी आता १ लाख डॉलर्स म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये ८८ लाख रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. ज्या कंपन्या बाहेरच्या देशांमधील कर्मचाऱ्यांना नोकरी देतील त्यांना हे शुल्क अदा करावे लागणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी हा निर्णय घेतल्यानंतर जगभरात एकच खळबळ उडाली. याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसणार असल्याचे सांगितले गेले. यानंतर आता व्हाईट हाऊसने आकडेवारीचे पत्रक सादर करून या निर्णयामागची कारणे सांगितली आहेत. या निवेदनाला व्हाईट हाऊसने फॅक्टशीट म्हटले आहे.
व्हाईट हाऊसच्या निवेदनात म्हटले की, अमेरिकन नागरिकांचे हित साधणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड न करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला. तसेच उच्च तंत्रकुशल मनुष्यबळासाठी, उच्च शुल्क, या तत्त्वानुसार विदेशी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जावे, यासाठी शुल्कात वाढ केल्याचेही निवेदनात म्हटले.
अमेरिकेतील मोठ्या कंपन्यांकडून एच-१बी व्हिसाचा गैरवापर होत असल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले. फॅक्टशीटमध्ये गेल्या काही वर्षांत किती व्हिसा दिले गेले आणि किती अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी गमवावी लागली, याची आकडेवारी दिली आहे.
- एका प्रकरणात, एका अमेरिकन कंपनीने २०२५ या आर्थिक वर्षात ५,१८९ एच-१बी व्हिसा वितरीत केले आणि जवळपास १६ हजार अमेरिकन नोकऱ्यांमध्ये कपात केली.
- दुसऱ्या एका प्रकरणात, ओरेगॉनमध्ये १,७०० व्हिसा मंजूर करण्यात आले, तर २,४०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले.
- तिसऱ्या प्रकरणात, एका कंपनीने २५ हजारांहून अधिक एच-१बी व्हिसासाठी मान्यता दिली आणि दुसऱ्या बाजूला २७,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले.
व्हाईट हाऊसच्या निवेदनानुसार, काही अमेरिकन कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून त्यांना विदेशी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास भाग पाडले गेले. जे पुढे जाऊन त्यांचीच जागा घेणार होते.
अमेरिकेत उच्चशिक्षित बेरोजगारांमध्ये वाढ
व्हाईट हाऊसने अमेरिकेत वाढलेल्या बेरोजगारीचीही आकडेवारी निवेदनात दिली आहे. “अलीकडे संगणक विज्ञान पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ६.१ टक्के आणि संगणक अभियांत्रिकी पदवीधरांमध्ये बेरोजगारी ७.५ टक्क्यावंर पोहोचली आहे. २००० ते २०१९ साला दरम्यान अमेरिकेत विदेशी STEM कामगारांची संख्या दुपटीने वाढली आहे”, असे या निवेदनात नमूद केले आहे.
अमेरिकन मतदारांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना जनादेश दिला आहे. अमेरिकन कामगारांचे रक्षण करण्यासाठी ते कटिबद्ध असून त्यानुसार अहोरात्र काम करत आहेत, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. उत्पादन क्षेत्रातील नोकऱ्या पुन्हा अमेरिकेत निर्माण व्हाव्यात आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, यासाठी ट्रम्प यांनी आक्रमक आणि यशस्वीरित्या नवीन व्यापार करारांवर काम केले आहे, असेही व्हाईट हाऊसने म्हटले.
