नवी दिल्ली : प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये बहुउद्देशीय सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार असून, येत्या पाच वर्षांत दोन लाख अशा संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा विश्वास केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी नवी दिल्लीतील कार्यक्रमात व्यक्त केला. बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांना विविध गावात सुविधा केंद्र, गॅसपुरवठा, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, वीज वितरण असे विविध ३२ स्वरूपाचे व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या जन्मशताब्दीचे औचित्य साधून देशातील प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, दुग्ध आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था सुरू करण्याच्या मोहिमेचा प्रारंभ शहा यांच्या हस्ते करण्यात आला.
या वेळी शहा म्हणाले, येत्या पाच वर्षांत दोन लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था सुरू करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. अवघ्या तीन महिन्यांत ११ हजार ६९५ संस्थांची नोंदणी झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात नाबार्ड २२ हजार, एनडीडीबी ५६ हजार ५०० अशा संस्था स्थापन करणार असून, दुसऱ्या टप्प्यात अनुक्रमे ४७ हजार आणि ४६ हजार ५०० बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, दुग्ध आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. याशिवाय राज्यांच्या मदतीनेही हजारो बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्थापन केल्या जात आहेत. त्यामुळे दोन लाख सहकारी संस्था सुरू करण्यासाठी पाच वर्षांचा काळ लागणार नाही, असा दावाही शहा यांनी केला.
हेही वाचा >>> काँग्रेसच्या नकारात्मक विचारांना प्रत्युत्तर देण्याची गरज नाही; अमित शहा यांचा ‘रालोआ’च्या नेत्यांना सल्ला
नवी दिल्लीतील पुसा येथील ‘आयसीएआर कन्व्हेन्शन सेंटर’मध्ये सहकार क्षेत्राच्या राष्ट्रीय परिषदेत, नव्याने स्थापन झालेल्या १० हजारांहून अधिक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, दुग्ध आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था शहा यांच्या हस्ते राष्ट्राला समर्पित करण्यात आल्या. या वेळी शहा यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या सहकारी संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्रे, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएमदेखील वितरित केले.
या वेळी केंद्रीय पंचायतराज, मत्स्यविकासमंत्री राजीव रंजन सिंह, सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, किशनपाल आदी उपस्थित होते. सहकार चळवळ आजवर तथाकथित माफियांच्या हातात होती, तिला मुक्त करून सर्वसामान्य जनतेच्या हातात सोपविण्याचे काम केंद्रीय सहकार मंत्रालय करीत असल्याचे राजीव रंजन सिंह यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून विविध मुख्यमंत्री, मंत्री आणि नागरिक सहभागी झाले होते.
१५ हजार संस्था बंद करणार
प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय संस्था सुरू करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. मात्र एका गावात एकच संस्था काढता येते. त्यामुळे सध्या कागदावर असलेल्या प्राथमिक सहकारी संस्था बंद करण्याचा आणि तेथे नव्याने बहुउद्देशीय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात अशा १५ हजार संस्था बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली. सहकारी संस्थेच्या सभासदांना मायक्रो एटीएम आणि किसान क्रेडिट कार्ड दिले जाणार आहे.
