मंत्रिपदांवरून चर्चेला जोर!

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

ऐतिहासिक विजयानंतर केंद्रात स्थापन होणाऱ्या मोदी सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळात कोणाची वर्णी लागेल आणि घटक पक्षांना किती मंत्रिपदे दिली जातील, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चेला जोर आला आहे.

पुढील सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेली राज्यातील विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेला मंत्रिमंडळात अधिक वजन दिले जाण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एनडीए-२’मधील संरक्षण, अर्थ, गृह आणि परराष्ट्र या चार अतिमहत्त्वाच्या खात्यांपैकी किमान तीन खात्यांची जबाबदारी नव्या ‘कप्तानां’कडे सोपवली जाऊ शकते.

विद्यमान परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी प्रकृतीचे कारण देत लोकसभेची निवडणूक लढवण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या जागी कोण हा प्रश्नही विचारला जात असला तरी गेली पाच वर्षे परराष्ट्र धोरण पंतप्रधान कार्यालयातूनच ठरवले जात होते. विद्यमान गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना कोणते मंत्रिपद मिळेल याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. कदाचित त्यांच्याकडे कृषीखाते सोपवले जाऊ शकते. विद्यमान संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राफेल प्रकरणावर विरोधकांनी केलेल्या हल्ल्याला आक्रमक प्रत्युत्तर दिले होते. मोदींवर होणाऱ्या आरोपांविरोधात सीतारामन यांनी निकराने किल्ला लढवला होता. त्यामुळे संरक्षणमंत्रिपद त्यांच्याकडेच कायम ठेवले जाईल, असे मानले जाते.

गांधीनगरमधून पाच लाखांच्या मताधिक्याने विजयी होणारे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना मोदींच्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे स्थान असेल! शहा यांच्या हाती गृहखात्याचा कारभार दिला जाऊ शकतो. गुजरातमध्ये मोदींच्या मंत्रिमंडळात अमित शहा यांच्याकडे गृहखात्याचीच जबाबदारी होती. अमेठीत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा पराभव करून ‘जायंट किलर’ ठरलेल्या स्मृती इराणी यांच्याकडे कोणते महत्त्वाचे खाते दिले जाईल, याबाबतही उत्सुकता आहे. विद्यमान वस्त्रोद्योगमंत्रिपदावरून इराणी यांना बढती मिळेल, हे निश्चित मानले जात आहे. यापूर्वी इराणी यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास तसेच, माहिती आणि प्रसारण खात्याचा कारभार पाहिला होता. दोन्ही मंत्रालयांमधील त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला होता. एक लाखाहून अधिक मताधिक्याने नागपूरचा मतदारसंघ राखणारे नितीन गडकरी यांची ‘पदोन्नती’ होऊन अतिमहत्त्वाच्या मंत्रालयाचा कारभार त्यांच्याकडे दिला जातो की, विद्यमान रस्ते-वाहतूक आणि जहाजबांधणी खाते कायम ठेवले जाते याबाबतही कुतूहल निर्माण झाले आहे.

‘एनडीए’तील घटक पक्षनेत्यांच्या स्नेहभोजनात मोदी यांनी प्रादेशिक अस्मिता आणि आकांक्षांना महत्त्व देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे घटक पक्षांना मंत्रिमंडळात अधिकाधिक सामावून घ्यावे लागणार आहे. गेल्या वेळी पंतप्रधान मोदींनी केवळ एका मंत्रिपदावर शिवसेनेची बोळवण केली होती. या वेळी मात्र, आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन एकाहून अधिक मंत्रिपदे या सर्वात जुन्या मित्राला दिली जाण्याची शक्यता आहे.

पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि अकाली दलाचे नेते सुखबीर सिंग बादल आणि त्यांच्या पत्नी विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या विजयामुळे या दोघांनाही मंत्रिमंडळात सहभागी करून घ्यावे लागणार आहे. लोकजनशक्ती पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी पुत्र चिराग पासवान यांना मंत्रिपद देण्याची मागणी केली आहे. नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल, अण्णाद्रमुक यांनाही मंत्रिपदे द्यावी लागतील. विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल यांचे मंत्रिपदही कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.

पक्षाध्यक्ष कोण होणार?

पंतप्रधान मोदी यांचे नेतृत्व आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे परिणामकारक राजकीय डावपेच या दोन्ही कारणांमुळे भाजपने लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. मात्र, अमित शहा लोकसभेचे सदस्य बनले असून ‘अतिमहत्त्वा’चे मंत्री असू शकतील. त्यामुळे पक्षाचा कारभार कोणाच्या हाती द्यायचा याचाही विचार मोदी-शहा यांना करावा लागणार आहे. अमित शहांचे अत्यंत नजीकचे मानले गेलेले भूपेंदर यादव यांचा लोकसभा निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यात महत्त्वाचा वाटा होता. त्यांच्या तसेच पश्चिम बंगालची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळणारे कैलास विजयवर्गीय यांच्या नावावर पक्षाध्यक्षपदासाठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जुने जाणते राजनाथ सिंह यांच्याकडे पुन्हा पक्षाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिली जाईल, अशीही चर्चा भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.

जेटलींबाबत प्रश्नचिन्ह

‘एनडीए-१’मधील मोदी सरकारचे संकटमोचक मानले गेलेले केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रकृती-अस्वास्थ्यामुळे अर्थ मंत्रालयाचा कारभार त्यांच्याकडून काढला जाईल का आणि तो कोणाकडे दिला जाईल, याबाबत उद्योग क्षेत्रामध्ये उत्सुकता आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. शिवाय, महागाईचा प्रश्नही डोके वर काढू लागला आहे. अर्थव्यवस्था रुळावर आणणाऱ्या सजग अर्थमंत्र्याची अपेक्षा केली जात आहे. हंगामी अर्थमंत्री या नात्याने पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता