छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावरुन भाजपावर निशाणा साधला आहे. भाजपाशासित राज्यांमध्ये लव्ह जिहादविरोधात कायदा बनवण्याच्या हलचाली सुरु असल्यासंदर्भात भाष्य करताना बघेल यांनी भाजपा नेत्यांना टोला लगावला. पक्षातील नेत्यांच्या कुटुंबियांमध्ये झालेले आंतरधर्मिय विवाह हे सुद्धा बळजबरीने केलेलं धर्मांतर आहे का?, असा सवाल बघेल यांनी भाजपाच्या नेत्यांना केला आहे. यासंदर्भातील वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. भाजपाची सत्ता असणाऱ्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आसाममध्ये लव्ह जिहादविरोधात कायदा बनवण्यासंदर्भातील हलचाली सुरु झाल्या आहेत. लव्ह जिहाद हा शब्द हिंदुत्ववादी संघटनांद्वारे आंतर-धार्मिक विवाहासाठी वापरला जातो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार की मुस्लिम पुरुषाशी लग्न करण्यासाठी बळजबरीने किंवा छळ करून स्त्रीयांचे धर्मांतरण होते. या सर्व घटनांनामध्ये महिलांना धर्मांतर करून लग्न करण्यास भाग पाडल्याचा दावा केला जातो. केरळ आणि कर्नाटकमध्ये हिंदू मुलींनी मुस्लिम तरुणांशी लग्न केल्याचे प्रकार काही वर्षापूर्वी समोर आले तेव्हा लव्ह जिहादचा वापर पहिल्यांदा करण्यात आला होता. ‘लव्ह जिहाद’ या संकल्पनेला कायद्यात कोणतीही स्थान नसून आतापर्यंत केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून एकही गुन्हा या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेला नसल्याची माहिती, केंद्र सरकारतर्फे याच वर्षी फ्रेब्रुवारी महिन्यात देण्यात आली होती. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी.किशन रेड्डी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लेखी प्रश्नाला रेड्डी यांनी उत्तर दिलं होतं. "भाजपा नेत्यांच्या कुटुंबातील अनेकांनी आंतरधर्मीय विवाह केले आहेत. ही सर्व लग्नं ही लव्ह जिहादच्या अंतर्गत येतात का असा प्रश्न मी भाजपाच्या नेत्यांना विचारु इच्छित आहे," असं बाघेल यांनी एएनआयशी बोलताना म्हटलं. Family members of several BJP leaders have also performed inter-religion marriages. I ask BJP leaders if these marriages come under the definition of 'love jihad'?: Chattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/EywnzHmZR7 — ANI (@ANI) November 21, 2020 काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनाही २० नोव्हेंबर रोजी भाजपाच्या लव्ह जिहादसंदर्भातील भूमिकेवर टीका केली होती. भाजपाकडून देशामध्ये फूट पाडण्याचा आणि देशातील एकजूट तोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असं गेहलोत यांनी म्हटलं होतं. अशाप्रकारचा कायदा करणं हे भारतीय कायद्याने दिलेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखं आहे. संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याच्या आवडीचा कोणत्या धर्माचा आणि जातीचा जोडीदार निवडण्याची मूभा आहे. लग्न हा खासगी स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे, असंही गेहलोत म्हणाले होते. त्यामुळे लव्ह जिहाद ही संकल्पनाच कायद्याच्या विरोधात आहे. कोणत्याही न्यायालयामध्ये हा कायदा टीकणार नाही असं सांगताना गेहलोत यांनी, "प्रेमात जिहादला काहीच स्थान नाहीय," असंही म्हटलं होतं. आणखी वाचा- तरुणांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजपाचं नाटक; असदुद्दीन ओवेसींचा हल्लाबोल फरीदाबादच्या वल्लभगड येथे झालेल्या निकिता तोमर हत्याकांडानंतर लव्ह जिहादचा मुद्दा देखील चांगलाच चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी ट्वटि करत, हरियाणामध्ये लव्ह जिहाद विरोधात कायदा निर्माण करण्यावर विचार सुरू आहे, असं नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच सांगितलं होतं. त्यानंतर सात नोव्हेंबर रोजी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनी याबाबत माहिती देताना आमचे सरकार लव्ह जिहाद संपुष्टात आणण्यासाठी कडक पावलं उचलणार आहे, असं म्हटलं होतं. १७ नोव्हेंबर रोजी मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी आम्ही विधानसभेत लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणणार आहोत. हा एक अजामीनपात्र गुन्हा असेल आणि दोषींना पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असेल, असं स्पष्ट केलं होतं. आणखी वाचा- आधी नितीश कुमारांना बिहारमध्ये लव जिहादचा कायदा करू द्या; संजय राऊतांचं भाजपाला आव्हान या अगोदरच म्हणजेच ऑक्टोबर महिन्यामध्येच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमधील दिवसेंदिवस वाढत्या ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. अलहाबाद न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत, लव्ह जिहाद विरोधात कडक कायदा तयार केला जाणार असल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी भर सभेत सांगितले होते. तसेच, महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्यांचे आता राम नाम सत्य होईल. असा गंभीर इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला होता.
