दुष्काळाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार गंभीर नसल्याचे मत मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र शब्दांत सरकारवर ताशेरे ओढले. दुष्काळासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात वकीलच न आल्याने न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली. आम्ही इथे निरुपयोगी बसलो आहोत का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. योगेंद्र यादव यांनी दहा राज्यांतील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर याचिका दाखल केली असून, या राज्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. त्यावरील सुनावणी गुरुवारी सुरू होती. केंद्र सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता दुसऱ्या खटल्यासाठी त्या न्यायालयात गेले असल्याचे सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावरून न्यायमूर्तींनी सरकारवर ताशेरे ओढले. दुष्काळ हा तुमचा प्राधान्याचा विषय नाही का? दोन न्यायमूर्ती इथे बसले आहेत. आणि तुमची अशी अपेक्षा आहे की आम्ही काहीच करू नये. फक्त घड्याळाकडे बघत वेळ पुढे जाऊ द्यावा, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले. त्यानंतर सुनावणी संपत आल्यावर अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद न्यायालयात पोहोचल्या. त्यांनी सरकारची बाजू मांडण्याची तयारी न्यायालयापुढे दर्शविली. त्यावर, फक्त १५ मिनिटांसाठी युक्तिवाद करून निघून जाऊ नका. आमचा वेळही मौल्यवान आहे, असे उत्तर न्यायालयाकडून देण्यात आले. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी जवळपास डझनभर राज्यांमध्ये दुष्काळ असताना केंद्र सरकार हातावर हात घालून शांत बसू शकत नसल्याचे म्हटले होते. त्याचबरोबर दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत, त्याचा अहवालही मागविला होता.
