Supreme Court Decision on Waqf Board: वक्फ (सुधारणा) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वक्फ कायद्यात केलेल्या अनेक तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले. वक्फ कायद्यात सुधारणा करताना वक्फ बोर्डावर बिगरमुस्लीम सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. आता हिंदू धर्माच्या संस्थांवर मुस्लीम व्यक्तीची नेमणूक करणार का?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश केव्ही विश्वनाश यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू आहे.
वक्फ कायद्याविरोधात ७० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या असून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता तुषार मेहता युक्तिवाद करत होते. वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम सदस्याची नेमणूक करण्याबाबत कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तुषार मेहता यांना थेट प्रश्न विचारला. यापुढे हिंदू धर्माच्या संस्थांवर मुस्लीम व्यक्तीला घेतले जाणार का? सरकारची यावर काय भूमिका आहे? असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.
वक्फ मालमत्तेचे वाद सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नव्या कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत. यावरही सरन्यायाधिशांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वक्फ मालमत्तेचे वाद सोडविण्याचा निर्णय न्यायालयात का होऊ शकत नाही? यावर तुषार मेहता यांनी सांगितले की, वक्फ संपत्तीची नोंदणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत. याआधीही वक्फची नोंदणी करण्याची तरतूद होतीच.
अंतरिम स्थगितीवर अद्याप निर्णय नाही
संसदेने मंजूर केलेला वक्फ कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५, २१, २५ आणि २६ च्या अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. मुस्लीम पक्षकारांनी या कायद्याविरोधात अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली. मात्र त्याआधी सुनावणी पार पाडली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. उद्या पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
याशिवाय वक्फ कायद्यावरून देशात विविध ठिकाणी चाललेल्या हिंसाचाराबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
