काळा पैसा खातेदारांच्या यादीतील निम्म्याहून अधिक खात्यांत रक्कम नसल्याचा अहवाल
एचएसबीसी बँकेने सादर केलेल्या ६०० बँक खात्यांपैकी निम्म्याहून अधिक खात्यांमध्ये रक्कमच नसून शेकडो नावांची पुनरावृत्ती झाल्यामुळे त्यांच्या विरोधातील कारवाईवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता काळा पैशाप्रकरणी तपास करणाऱ्या विशेष तपासणी पथकाने (एसआयटी) व्यक्त केली आहे.
एचएसबीसी बँकेच्या यादीतील ६२८ जणांच्या यादीतील ३०० जणांविरोधात खटला दाखल करण्याचा विचार प्राप्तिकर विभाग करीत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. एचएसबीसी बँकेच्या जीनिव्हा येथील शाखेतली २८९ खात्यांमध्ये बहुतांशी रक्कम नसल्याचे आढळून आले असून, त्याच यादीतील १२२ जणांच्या नावाची पुनरावृत्ती झाली असल्याचे सांगण्यात आले.
‘एचएसबीसीच्या यादीतील बहुतांश खात्यांची माहिती देताना त्यांतील व्यवहारांचा तपशीलच पुरवण्यात आलेला नाही. ही खाती कधी उघडली किंवा त्यावर कसे व्यवहार झाले, याची अजिबात माहिती नसल्याने आमच्यासमोर मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे,’ असे एसआयटीमधील सूत्रांनी सांगितले.  
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एम. बी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपासणी पथक स्थापन करण्यात आले असून, त्यामध्ये निवृत्त न्यायाधीश अर्जित पासायत यांचा समावेश आहे. संबंधित यादीतील १५० जणांची शोधमोहीम हाती घेण्यात आली, परंतु त्यांच्या विरोधात अंतिम खटल्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
 सध्या एसआयटीकडे असलेल्या यादीत पुरेशी माहिती नसल्याने ज्या देशांशी भारताचा करविषयक करार आहे, त्या देशांशी नव्याने बोलणी सुरू करावी, असे एसआयटीने सुचवले असून केंद्र सरकारनेही त्याला अनुकूलता दर्शवली आहे. ‘दुहेरी कर चुकवेगिरी संदर्भात भारतासोबत करार असलेल्या ७८ देशांपैकी ७५ देशांसोबत नव्याने वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. ताजिकीस्थान, आइसलँड आणि म्यानमार या देशांसोबतची प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली आहे,’ अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.