चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास सहकारी बँकांना कदापि परवानगी देणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केले. ते गुरूवारी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी जेटली यांनी सहकारी बँकावर घातलेली बंदी उठविण्यास नकार दिला. अशी परवानगी दिली गेल्यास सहकारी बँका काळा पैसा पांढरा करण्याचे केंद्र बनतील, असे जेटली यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने १४ नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक काढून जिल्हा सहकारी बँकांना रोकड स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास बंदी घातली होती. राज्यात अनेक ठिकाणी राष्ट्रीयकृत किंवा खासगी बँकांचे जाळे नसल्यामुळे सहकारी बँकांवरील ही बंदी मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेकडूनही ही मागणी उचलून धरण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या खासदारांनी बुधवारी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना दिलेल्या निवेदनात याबद्दल उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, सरकारने सहकारी बँकांवर जुनी रोकड स्वीकारण्यास घातलेली बंदी उठवण्यास ठाम नकार दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शहरांत आणि अन्यत्रही बँकांसमोर रात्रंदिवस रांगा लागत असताना, राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचाऱ्यांवरील ताण अतोनात वाढलेला असताना, आहेत ते सर्व बँक कर्मचारी कामाला जुंपले तरीही काम करणाऱ्या हातांची कमतरताच भासत असताना सहकारी बँकिंग क्षेत्राला सरकारने नोटा बदलण्याच्या वा तत्सम कामात सहभागी करून न घेतल्याबद्दल अनेकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. खेडय़ापाडय़ांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा जिल्हा बँकांच्या शाखा सर्वाधिक आहेत. खेडय़ातील शेतकरी, ग्रामस्थ, सेवा सोसायटय़ा, दूध उत्पादक संघ, भाजीपाला, किराणा विक्रेते यांचे दैनंदिन व्यवहार जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून होतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ग्रामीण अर्थकारणाचा पाया असलेल्या ठाणे जिल्हा बँकेवर नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थकारण कोलमडले आहे, अशी टीका जिल्हा बँकांचे पदाधिकारी, गाव-खेडय़ांतील व्यापारी, व्यावसायिक शेतक ऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
