भारतात उद्योग व गुंतवणूक करण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया सुलभ केली जाईल तसेच कर कमी करतानाच त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.ते म्हणाले, की आम्ही कर कमी करतानाच त्याचे सुसूत्रीकरण करीत असून कराची न्याय्य व समतोल प्रणाली अमलात आणणार आहोत. आर्थिक सुधारणा व त्याला विरोध अशा दोन विचारसरणींचा संघर्ष असला, तरी सरकारने आर्थिक सुधारणांचा निर्धार केला आहे. आमचा मार्ग स्पष्ट आहे. आम्हाला भारतात जास्तीत जास्त गुंतवणूक हवी आहे त्यासाठी आम्ही भारतात उद्योग सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणार आहोत.यूपीए सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले, की कोळसा घोटाळा व स्पेक्ट्रम घोटाळा या आता भूतकाळातील गोष्टी आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग स्वत:च्या बुद्धीने वागले असते तर घोटाळे झाले नसते पण ते हतबल होते. त्यांनी सत्ता हाती येताच काही महिन्यात कोळसा खाणींचे लिलाव सुरू केले पण त्यानंतर दहा वर्षे त्याकडे बघितलेच नाही अशी पद्धत कशी चालू शकते हा प्रश्न पडतो.युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या ब्रिटनमधील शाखेच्या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले, की भारत हा वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश म्हणून पुढे येतो आहे, वाढीचा दर पुढील वर्षी साडेसात टक्के राहील व तो कदाचित त्यापेक्षा जास्त होईल अशी आशा आहे. गेली काही वर्षे जगातील लोक भारतावर धोरण लकव्याचा आरोप करीत होते, आर्थिक वाढ खुंटली होती व अग्रक्रम बाजूला पडले होते, त्यामुळे भारतातील लोकांनी शेवटी बदल घडवून आणला.यूपीएचा उल्लेख न करता ते म्हणाले, की त्यांच्या काळात भारत ब्रिक्समध्ये मागे पडला होता पण आज अनेक देश आव्हाने झेलत असताना भारत ७.५ टक्के आर्थिक वाढीचा दर गाठून आघाडीवर आहे. त्याचबरोबर आमचे सरकार दारिद्रय़ निर्मूलनासाठीही प्रयत्न करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्यात बोलताना त्यांनी सांगितले, की आम्ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढवणार आहोत. आर्थिक तूट कमी होत आहे, कररचनेत बदल करण्यात येणार आहे, पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे तसेच एकूणच सर्व प्रक्रियांमध्ये समतोल आणला जाईल.
