मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांचे मत सरकारी बँकांमधील थकीत कर्जाचे वाढते प्रमाण हा मोठा प्रश्न असून गेली अनेक वर्षे सरकार या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करून त्यावर उपाय करण्यास कमी पडले आहे, असे मत मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी ‘एक्स्प्रेस अड्डा’मध्ये कार्यक्रमामध्ये व्यक्त केले. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण थकीत कर्ज ३१ मार्च २०१६ रोजी ४,७६,८१६ कोटी रुपये इतके होते आणि त्यात वाढच होण्याची शक्यता आहे. हा मोठा गंभीर प्रश्न असून त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे माफ करणे हे जगातील कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी अवघड काम आहे, असे सुब्रह्मण्यन म्हणाले. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ही कर्जे माफ केली पाहिजेत असे सुचवले जाते. मात्र तसे म्हणणे सोपे आहे, प्रत्यक्षात तसे करणे खूप अवघड आहे. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची गरज आहे आणि निधी उभा करणे हादेखील प्रश्नच आहे. ही कर्जे माफ करणे हा कोणत्याही राजकीय यंत्रणेसाठी कठीण निर्णय आहे, असे ते म्हणाले. हा प्रश्न सुरुवातीला जेव्हा लक्षात आला तेव्हा त्याचे गांभीर्य आणि तो सोडवण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली गेली नाही. विकासाच्या ओघात असले प्रश्न मागे पडतील, असे त्या वेळी वाटले होते. त्याशिवाय देशात कॅग, सीव्हीसी (केंद्रीय दक्षता आयोग) आणि सीबीआयसारख्या संस्थांची भीती आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना त्याचा विचार होणे स्वाभाविक आहे, असे त्यांनी सांगितले. निश्चलनीकरणावर कोणतेही वादग्रस्त विधान करणे त्यांनी टाळले. मात्र नोटाबंदीनंतर देशातील असंघटित क्षेत्रावर परिणाम झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र हा परिणाम फार मोठा नसून रोख रकमेची तात्पुरती कमतरता असल्याने होता आणि चलनात पुन्हा पुरेसा पैसा आल्यानंतर तो संपला असला पाहिजे, असे ते म्हणाले. रोजगारनिर्मितीबाबत ते म्हणाले की, देशात नोकऱ्या तयार होत नाहीत असे नाही. मात्र त्या कमी पगाराच्या आहेत. देशातील केवळ ९ ते १० टक्के कामगार संघटित क्षेत्रात काम करतात ही चिंतेची बाब असून हे प्रमाण वाढले पाहिजे. गेल्या २५ ते ३० वर्षांत पूर्व आशियातील अनेक देशांनी कमी कौशल्ये लागणाऱ्या क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढवून जो विकास साधला तो करण्यात भारत कमी पडला, असे मत सुब्रह्मण्यन यांनी मांडले. आता आपण ती उणीव भरून काढू शकू की नाही, हा प्रश्न आहे, कारण जगात तशी उदाहरणे कमी आहेत. तयार कपडे, कापड आणि पादत्राणे या व्यवसायांना आपण गती दिली पाहिजे. निश्चलनीकरणानंतर काही नागरिकांनी बँकेतून अधिक पैसे काढल्याने बाकी लोकांना त्रास झाला, अशा आशयाचे ट्वीट आर्थिक सचिव शक्तिकांत दास यांनी केले होते. त्यावर सुब्रह्मण्यन म्हणाले, की सरकारमधील अनेक जणांना तथ्य सोडून आणि काळजी न करता विधाने करण्याची सवय असते, मी असे विधान केले नसते. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदारीकरणाच्या विरोधातील आर्थिक धोरणांबाबत मत व्यक्त करताना त्यांनी याबाबत अद्याप पूर्ण चित्र स्पष्ट झाले नसल्याचे सांगितले. मात्र अशा प्रकारची धोरणे फारशी फायदेकारक नाहीत असेही मत नोंदवले. अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान उद्योग आता देशांतर्गत प्रश्नांकडे लक्ष देईल आणि त्यातून फायदा होईल, असे विधान काही दिवसांपूर्वी रिलायन्स उद्योगाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी केले होते. मात्र केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेच्या विकासावर विसंबून भागणार नाही. जोपर्यंत भारताच्या निर्यातीत १५ ते २० टक्क्य़ांनी वाढ होत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ८ ते १० टक्क्य़ांवर नेणे कठीण आहे, असे सुब्रह्मण्यन यांनी सांगितले.
