कॅनबेरा : ऑस्ट्रेलियात मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या ऑनलाइन जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी यापुढे फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांना त्यांची सेवा १६ वर्षांखालील मुलांना उपलब्ध करून देण्याआधी या मुलांच्या पालकांची संमती घेणे आवश्यक ठरणार आहे. तशा कायद्याचा मसुदा सोमवारी ऑस्ट्रेलिया सरकारने जाहीर केला. या अटीची पूर्तता न केल्यास संबंधित कंपनीस १० दशलक्ष डॉलरचा दंड ठोठावण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण विधेयकामुळे नागरिकांना ऑनलाइन माध्यमांत संरक्षण मिळणार असूून व्यक्तिगततेचे कायदे डिजिटल युगाशी सुसंगत केले जात असल्याचे ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियात सेवा पुरविणाऱ्या समाजमाध्यम व्यासपीठांना या बंधनकारक संहितेनुसार त्यांच्या वापरकर्त्यांची वयोमानानुसार नोंद ठेवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी लागेल. अशी नोंद ठेवणे समाजमाध्यम सेवा, डाटा ब्रोकर आणि अन्य मोठय़ा ऑनलाइन व्यासपीठांसाठी अनिवार्य असणार आहे. याशिवाय या सेवा पुरवठादारांना वापरकर्त्यां मुलांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर हा मुख्यत: या मुलांच्या हितासाठीच केला जाईल, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. फेसबुकचे उत्पादन व्यवस्थापक फ्रान्सिस ह्य़ुगेन यांनी गेल्या महिन्यात म्हटले होते की, ज्या ज्या वेळी जनहित आणि कंपनीचे हित यापैकी एकाची निवड करण्याची वेळ येईल, त्या वेळी आम्ही कंपनीच्या हिताला प्राधान्य देऊ. त्या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या या मसुद्याकडे पाहिले जात आहे. ऑस्ट्रेलियातील या नव्या कायद्यामुळे मुलांचे समाजमाध्यम कंपन्यांपासून संरक्षण करणे शक्य होणार आहे. तशा प्रयत्नांच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर हे विधेयक अग्रणी ठरणार आहे. - डेव्हिड कोलमन, पंतप्रधानांचे सहायक मंत्री (मानसिक आरोग्य आणि आत्महत्या प्रतिबंधक विभाग)
