वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने आदेशात नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा या प्रकरणाच्या सुनावणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर रोजी देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी त्यांना एक लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका व तेवढय़ाच रकमेचा जामीन भरण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच सत्र न्यायालय आणि तपास यंत्रणेसमोर उपस्थित राहण्याची अटही घातली होती. देशमुख यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) कोठडी कायम आहे. त्यावेळी ‘ईडी’ने सर्वोच्च न्यायालयास दसऱ्याची सुटी असून ते १० ऑक्टोबरला सुरू होईल. तोपर्यंत जामिनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी केली होती. त्यावर आक्षेप घेत देशमुख यांच्या वकिलांनी सांगितले होते की, ‘ईडी’ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकते.
देशमुख ‘सीबीआय’ कोठडीत असल्याने जामिनीवर सुटका होणार नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने जामिनाचा आदेश १३ ऑक्टोबरपासून लागू होईल, असे निर्देश दिले होते. गेल्या वर्षी उपाहारगृहे आणि मद्यालयांच्या (बार) मालकांकडून लाच घेतल्याप्रकरणी व आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांखाली देशमुख यांना अटक करण्यात आली होती. आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याच्या विशेष न्यायालयाने जामीन याचिका फेटाळल्यानंतर देशमुख यांनी वकील अनिकेत निकम आणि इंद्रपाल सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
