गेल्या काही दिवसांपासून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणावर ऐतिहासिक सुनावणी चालू आहे. १९७० साली कोलकात्यातील चार बहिणींच्या याचिकेवर मातृत्व हा महिलांचा अधिकार असून त्यासाठी लग्नाची पूर्वअट नसल्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयानं दिला होता. आता पु्न्हा एकदा लग्नसंबंधांबाबतच्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. समलिंगी विवाहाला केंद्र सरकारचा विरोध असून त्यासंदर्भात युक्तिवादही केला जात आहे. त्यावरून देशभर चर्चा चालू असतानाच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या देशातील वकिलांच्या सर्वोच्च संघटनेनं एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.
“हे प्रकरण देशाच्या संसदेवर सोडा”
समलिंगी संबंध किंवा समलिंगी विवाह हा एक गंभीर मुद्दा असल्याचा प्रस्ताव रविवारी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने मंजूर केला आहे. हे प्रकरण न्यायालयाने देशाच्या संसदेवर सोडावं, अशी विनंती या प्रस्तावाद्वारे BCI नं केली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आता केंद्र सरकारसह बार कौन्सिलनंही विरोध केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागलं आहे.
“९९.९ टक्के देशवासीयांचा याला विरोध!”
दरम्यान, आपल्या मागणीला समर्थन देण्यासाठी बार कौन्सिलनं भारतीय नागरिकांच्या मताचा दाखला दिला आहे. “समलिंगी विवाहासंदर्भात देशातील कायदा हा खऱ्या अर्थाने लोकांच्या इच्छेचं प्रतिबिंब आहे. देशात ९९.९ टक्के नागरिकांचा समलिंगी विवाहांना विरोध आहे. देशातील बहुसंख्य नागरिकांचं असं मत आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या बाजूने दिलेला निर्णय देशाच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि पारंपरिक रचनेच्या विरोधातला मानला जाईल. बार कौन्सिल हा सामान्य माणसाचा आवाज आहे. त्यामुळे आम्ही या मुद्द्यावर आमची चिंता व्यक्त करत आहोत”, असं बार कौन्सिलकडून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात नमूद केलं आहे.
विश्लेषण: समलिंगी विवाह कायद्याबाबत सरकार आणि संघटनांची भूमिका काय? असे विवाह किती देशांमध्ये वैध?
“…तर देशाच्या सामाजिक रचनेला तडा”
दरम्यान, बार कौन्सिलने सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाच्या सुनावणीला विरोध करतानाच न्यायालयाच्या संभाव्य निकालाचा काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबतही भाकित वर्तवलं आहे. “जर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात समलिंगी विवाहांच्या बाजूने कोणत्याही प्रकारे भूमिका घेतली, तर त्याचा परिणाम थेट देशाच्या सामाजिक रचनेला तडा जाण्यात दिसू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील बहुमताचा, नागरिकांच्या भावनांचा आदर करणं, त्यांची दखल घेणं अपेक्षित आहे आणि तशी सर्वोच्च न्यायालयाला आमची विनंतीही आहे”, असंही बार कौन्सिलकडून या प्रस्तावात नमूद करण्यात आलं आहे.
“या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता अनेक सामाजिक, धार्मिक संघटनांशी सखोल चर्चा करूनच या प्रकरणाचा विचार केल्यास जास्त योग्य होईल. कायदा हा नक्कीच समाजातील लोकांची एकमताने सहमती दर्शवतो. तसेच, कोणत्याही प्रगल्भ समाजामध्ये धर्म आणि संस्कृती यांचा कायद्यांचा आणि सामाजिक मूल्यांचा अर्थ लावण्यावर परिणाम होत असतो”, असंही स्टेट बार कौन्सिल्सच्या सहमतीने या प्रस्तावात म्हटलं आहे.
