मोदी अमेरिका दौऱ्यावर असतानाच बायडेन यांचा भारताला मोठा धक्का; ‘या’ गोष्टीसाठी दिला नकार

२४ सप्टेंबरच्या क्वाड देशांच्या बैठकीआधी अमेरिकेकडून या प्रकरणासंदर्भात भारताचा विचार केला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.

USA India
मोदी आजच अमेरिकेमध्ये दाखल झाले आहेत. (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एएनआय आणि रॉयटर्स)

अमेरिकेने भारताला किंवा जापानला ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसोबत तयार करण्यात आलेल्या ‘ऑकस’ (ए-यूके-यूएस) या त्रिराष्ट्रीय आघाडीमध्ये सहभागी करुन घ्यायला नकार दिलाय आहे. नुकतीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांच्यासोबत हिंद-प्रशांत महासागरामधील सुरक्षेच्या दृष्टीने या आघाडीची स्थापना केलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजच संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेबरोबरच क्वाड देशांच्या बैठकीमध्ये सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेत दाखल झाले असून त्याच दिवशी अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय भारतासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

नक्की वाचा >> मोदींच्या फोटोमधील ‘ती’ गोष्ट पाहून भारतीय म्हणाले, “पंतप्रधानही एवढे मध्यमवर्गीय आहेत की त्यांना…”

ऑस्ट्रेलियाला सामरिकदृष्ट्या किमान सक्षम करण्यासाठी या नवीन कराराअंतर्गत लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान आणि अणुइंधन परिचालित पाणबुड्या देण्याचा निर्णय जो बायडेन प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात बुधवारी व्हाइट हाऊसमध्ये प्रसारमाध्यम सचिव जेन साकी यांनी ऑकसची घोषणा करताना राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी थेटपणे आपलं म्हणणं मांडल्याची आठवण करुन दिली. फ्रान्सला या नवीन आघाडीमध्ये सहभागी करुन घेता येणार नाही हे बायडेन यांनी आधीच स्पष्ट केल्याचा उल्लेख साकी यांनी केला. व्हाइट हाऊसमध्ये साकी यांना भारताला ऑकसमध्ये सहभागी करुन घेतलं जाणार का असा प्रश्न विचारण्यात आलेला. त्यावर उत्तर देताना साकी यांनी कोणत्याही नवीन देशाला यात सहभागी करुन घेतलं जाणार नाही असं सांगितलं. या आघाडीमध्ये सहभागी करुन न घेतल्याबद्दल फ्रान्सने जाहीर नाराजी व्यक्त केलीय.

नक्की पाहा हे फोटो >> अमेरिकेत पंतप्रधान मोदींचं भारतीयांकडून जंगी स्वागत; पाहा खास फोटो

क्वाड बैठकीआधी भारताच्या समावेशाची होती अपेक्षा

२४ सप्टेंबर रोजी क्वाड देशांची बैठक होणार असून यंदा अमेरिकेमध्ये या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलायं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीमध्ये सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेत पोहचले आहेत. मोदी क्वाड देशांच्या बैठकीस उपस्थित राहणार असून त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिडे सुगा व अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेनही सहभागी होणार आहेत. क्वाड देशांची आभासी बैठक मार्च महिन्यात झाली होती पण आता प्रत्यक्ष या नेत्यांना भेटण्याची संधी मिळत आहे. मार्चमधील बैठकीच्या फलश्रुतीचा आढावा यावेळी घेण्यात येईल. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील परिस्थितीवरही चर्चा होईल. आपल्या अमेरिका भेटीतून त्या देशाबरोबरच्या धोरणात्मक भागीदारीला बळ मिळणार असून जपान व ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांशी असलेले संबंधही मजबूत होणार आहेत. या बैठकीआधी भारताला ऑकस आघाडीत सहभागी केलं जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.

अमेरिका आणि ब्रिटनचा सहभाग यात कसा काय?

हिंद-प्रशांत हे आता अमेरिकेच्या दृष्टीने नवीन प्रभावक्षेत्र ठरू पाहात आहे. याचे कारण या विशाल टापूचा भाग असलेल्या दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने जुने करार मोडीत काढून दंडेली सुरू केली आहे. त्यासाठी जगातील सर्वात मोठे नौदल विकसित करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी गेली २० वर्षे राबवला. आज मलेशियाच्या मच्छीमार नौकांपासून ते अमेरिकेच्या युद्धनौकेपर्यंत सर्वांना ‘आडवे’ जाण्याची ईर्षा व क्षमता चिनी नौदल बाळगून आहे. जपानच्या अखत्यारीतील सेन्काकू बेटांवर दावा सांगत कोणत्याही थराला जाण्याची चीनची तयारी आहे. अमेरिका व ब्रिटनचे चीनशी काही मुद्द्यांवर मतभेद असले, तरी भौगोलिक सान्निध्य नसल्याने थेट संघर्षाची वेळ फारशी उद्भवत नाही; परंतु ऑस्ट्रेलियाची बाब थोडी वेगळी. हिंद-प्रशांत टापूतील हे मोठे देश; जवळपास शेजारी असल्यासारखेच. गेल्या वर्षीपर्यंत सामरिकदृष्ट्या अमेरिकेच्या जवळ जाऊन चीनशी वाकड्यात शिरण्याची या देशाला खास अशी गरज नव्हती. पण करोनाच्या उद्भवावरून चीनवर आक्षेप घेणे सुरू केल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाकडे चीनची वक्रदृष्टी वळली. राजनयिक शिष्टाचाराचे सारे निकष गुंडाळून कडक भाषेत ऑस्ट्रेलियाला इशारे देण्यास सुरुवात झाली. कधी ऑस्ट्रेलियन निर्यातमालावर निर्बंध, कधी ऑस्ट्रेलियातील निवडणुका आणि मोक्याच्या आस्थापनांवर सायबर हल्ले असे उद्योग चीनने सुरू केले. ऑस्ट्रेलिया हा विशाल देश असला, तरी सामरिकदृष्ट्या फार सक्षम नाही. भविष्यात कोणत्याही मुद्द्यावर चीनशी सागरी किंवा हवाई संघर्ष उडालाच तर बिकट प्रसंग येण्याची शक्यता अधिक. या परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाला मदत हवी होती आणि अमेरिकेला निमित्त! अनेक अर्थांनी हिंद-प्रशांत टापू म्हणजे अमेरिकेसाठी दुसरा ‘पश्चिम आशिया’ ठरू पाहात आहे. तो स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय आहे. या दोघांबरोबर ब्रिटन येण्याचे कारण म्हणजे, ब्रेग्झिटोत्तर प्रभाव आणि पत राखण्यासाठी ब्रिटनलाही काही पावले उचलणे आवश्यक वाटते. ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी नव्याने निवडून आल्यानंतर त्यांच्या पहिल्याच भाषणात याविषयी उल्लेख केला होता. खरे तर ब्रिटनपेक्षाही त्या टापूत प्रत्यक्ष अस्तित्व आहे फ्रान्सचे. मात्र ‘ऑकस’च्या पहिल्याच सामरिक सौद्यामुळे हा देश नवीन आघाडीत येण्याची शक्यता शून्य आहे.

नक्की पाहा >> मोदींची होतेय लालबहादूर शास्त्रींशी तुलना तर राहुल गांधींचे सामोसे खातानाचे फोटो व्हायरल

फ्रान्ससोबतचा करार मोडला

अमेरिकेकडून पाणबुड्या आणण्यासाठी फ्रान्सकडून डिझेल पाणबुड्या खरीदण्याचा करारच ऑस्ट्रेलियाने मोडीत काढला. असे करार मोडणे हे लोकशाही देशांच्या शिष्टाचारात बसणारे नाही. या टोकाच्या पावलाचा अर्थ इतकाच की, ऑस्ट्रेलियाला चिनी धोका प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे. अणुचालित पाणबुड्या या डिझेलचालित पाणबुड्यांपेक्षा अधिक काळ खोल सागरात संचार करू शकतात. मुळात फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील करार २०१६ मधला. त्यानंतरच्या काळात विविध समुद्रांतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आज ऑस्ट्रेलियाचे प्राधान्य वेगळे आहे. परंतु त्यांच्या प्राधान्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटन या बऱ्याचशा समविचारी आणि शस्त्रसज्ज देशांनीही आपले नुकसान होईल असे पाऊल उचलले, याविषयी फ्रान्सला वाटलेला विषाद स्वाभाविक आहे. चीनने या ऑकस आघाडीसंदर्भात बोलताना तिखट शब्दांमध्ये टीका केलीय. या आघाडीचं काहीही भविष्य नसल्याची टीका चीनने केलीय.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Big blow for india as usa denied place in aukus scsg

ताज्या बातम्या