नवी दिल्ली: बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, ‘आयआरसीटीसी’ हॉटेल घोटाळा प्रकरणात दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने सोमवारी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव व राबडी देवी आणि माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यावर फसवणूक, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचे आरोप निश्चित केले. लालूप्रसाद यादव यांनी रेल्वेमंत्री असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करून निविदा प्रक्रिया प्रभावित केली, पात्रतेच्या अटी बदलून विशिष्ट हॉटेल कंपनीला फायदा करून दिला, असे निरीक्षण न्यायालयाने आरोप निश्चित करताना नोंदवले.
न्यायालयात लालूप्रसाद यादव यांच्यासह सर्व आरोपींनी आरोप फेटाळले. बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक असल्याने आमच्या विरोधात राजकीय हेतूने खटला चालवला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव यांनी दिली. घोटाळे करणे, जनतेची फसवणूक करणे हेच राष्ट्रीय जनता दल सरकारचे प्रारूप आहे अशी टीका भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी दि्ल्ली येथे पत्रकार परिषदेत केली.
गुन्हेगारी कट, फसवणूक, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत लालूप्रसाद यादव यांच्यावर सार्वजनिक पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. आता लालूप्रसाद, राबडीदेवी आणि तेजस्वी यादव यांच्यावर खटला सुरू होईल. दोष सिद्ध झाल्यास त्यांना कारावास, दंड आणि सार्वजनिक पदावरून अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
प्रकरण काय?
२००४ ते २००९ या काळात लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना आयआरसीटीसीच्या रांची आणि पुरी येथील दोन हॉटेल्सच्या व्यवस्थापनाच्या करारामध्ये गैरव्यवहार करण्यात आला. ‘सीबीआय’च्या आरोपानुसार, सुझाता हॉटेल्स या कंपनीला फायदा मिळावा यासाठी पात्रतेच्या अटी बदलण्यात आल्या आणि त्या बदल्यात पाटणा येथील तीन एकर जमीन लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाशी संबंधित व्यक्तींना अत्यल्प किमतीत हस्तांतरित करण्यात आली, असा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
