बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने गुरुवारी विधानसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या विधेयकानुसार बिहारमध्ये मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी ६५ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या या वर्गांना बिहारमध्ये ५० टक्के आरक्षण आहे. नितीश कुमार यांनी अलिकडेच राज्यात जातीनिहाय जनगणना करून त्याचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालाचा आधार घेत त्यांनी आता आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आज त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारं विधेयक विधानसभेत मांडलं, जे बिनविरोध मंजूर करण्यात आलं आहे. बिहारमध्ये सध्या ५० टक्के आरक्षण लागू आहे. आर्थिक मागास घटकांना (EWS) १० टक्के आरक्षण दिलं जात होतं. हे आरक्षणही कायम राहिल्यास ६५ अधिक १० टक्के मिळून बिहारमधील आरक्षण ७५ टक्क्यांवर पोहोचेल. दरम्यान, नितीश कुमार सरकारने मांडलेलं नवं आरक्षण विधेयक बिहारच्या विधानसभेत बिनविरोध पारित झालं आहे. नितीश कुमार यांनी मंगळवारी बिहारच्या विधानसभेत राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची इच्छा बोलून दाखविली होती. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षण वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरीदेखील दिली. त्यानंतर आज हे विधेयक विधानसभेत मांडलं. हे ही वाचा >> मराठा व ओबीसी आरक्षणवादावर भाजप निश्चिंत कोणाला किती टक्के आरक्षण मिळणार? बिहारच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी जातीनिहाय आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. जुन्या तरतुदीनुसार बिहारमध्ये मागासवर्गीयांना ३० टक्के आरक्षण दिलं जात होतं. परंतु, नव्या विधेयकानुसार त्यांना आता ४३ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल. म्हणजेच ओबीसी आणि ईबीसी प्रवर्गातील लोकांना ४३ टक्के आरक्षण मिळेल. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी पूर्वी १६ टक्के आरक्षण दिलं जात होतं. जे आता २० टक्के करण्यात आलं आहे. अनुसूचित जमातींसाठी एक टक्का आरक्षण होतं, त्यांना आता दोन टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यासह केंद्र सरकारने आर्तिकदृष्ट्या मागास सामान्य गरीब वर्गासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ते आरक्षण जोडून आता बिहारमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे.
