Bihar SIR Row : बिहारमध्ये यादीतून हटवलेली ६५ लाख मतदारांची नावे कारणासह प्रसिद्ध करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी (१४ ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीनंतर या वगळण्यात आलेल्या जवळपास ६५ लाख मतदारांच्या नावांची यादी जिल्ह्यानिहाय, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. इतकेच नाही या यादीमध्ये मतदाराचे नाव वगळण्याचे कारण जसे की, मृत्यू, स्थलांतर, डबल रजिस्ट्रेशन इत्यादी देखील स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तसेच ही माहिती बिहारचे मुख्य निवडणूक आधिकरी यांच्या वेबसाइटवर देखील दाखवली जावी आणि हे डॉक्युमेंट असे असावे ज्यामध्ये ईपीआयसी क्रमांक टाकून नाव शोधता आले पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

याशिवाय न्यायालयाने यादीतून वगळलेले नागरिक अंतिम यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी त्यांचे दावे सादर करताना त्यांचे आधार कार्ड देखील सादर करू शकतात, हे निवडणूक आयोगाने विशेष निवेदन जारी जाहीर करावे असेही सांगितले आहे. याला वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावर यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल याला मोठी प्रसिद्धी द्यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील मंगळवारपर्यंत या सर्व गोष्टी करण्यासाचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.

बिहारमधील विशेष सखोल तपासणीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. खंडपीठापुढे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (२२ ऑगस्ट) होणार आहे.

या प्रकरणात एक याचिकाकर्ते असलेल्या असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स यांनी वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी कारणासह प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. याला निवडणूक आयोगाने कायदेशीर बंधन नसल्याचे कारण देत विरोध केला होता.

बिहार निवडणुकीच्या आधी स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन केल्यानंतर आयोगाने १ ऑगस्ट रोजी मतदार यादीचा पहिला मसुदा जारी केला होता, ज्यामध्ये ६५ लाख लोकांची नावे कापण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की या ६५ लाखांपैकी २२ लाख लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत, ३६ लाख लोकांनी स्थलांतर केले आहे. तर ७ लाख मतदार असे आहेत ज्यांची नावे दोन वेळा नोंदवली गेली आहेत.