पीटीआय, नवी दिल्ली
देशात अर्भकमृत्यूचे प्रमाण (आयएमआर) विक्रमी पातळीवर खाली आले असून, २०१३च्या तुलनेत त्यात ३७.५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०१३ मध्ये ४० असणारे हे प्रमाण आता २५ वर आले आहे. २०२३ च्या ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम’ (एसआरएस) अहवालात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. भारताच्या ‘रजिस्ट्रार जनरल’ने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये देशाच्या ग्रामीण भागांत ‘आयएमआर’ ४४वरून २८वर आला आहे. शहरी भागांत हा आकडा २७ वरून १८ वर आला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य कसे आहे, याचे संकेत ‘आयएमआर’वरून मिळतात. दर हजार लोकसंख्येमागे अर्भकमृत्यू किती झाले आहेत, यावरून हे प्रमाण काढले जाते. हा आकडा जितका कमी असेल, तितके चांगले असते. ‘एसआरएस २०२३’ अहवालानुसार, ‘आयएमआर’मध्ये १९७१च्या तुलनेत ८० टक्क्यांनी घट झाली आहे. १९७१ मध्ये ‘आयएमआर’ १२९ इतका होता. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ‘आयएमआर’ ३७ इतका असून, मणिपूरमध्ये सर्वांत कमी ३ इतका हा दर आहे. इतर मोठ्या राज्यांमध्ये केरळची कामगिरी सर्वांत चांगली असून, येथे ‘आयएमआर’ ५ इतका आहे. मणिपूरनंतर केरळचा क्रमांक लागतो.
जन्मदरात घट
- अहवालानुसार, जन्मदरांत घट नोंदविली गेली आहे. गेल्या पाच दशकांत भारतातील जन्मदर ३६.९ (१९७१मध्ये) वरून २०२३ मध्ये १८.४ वर आला आहे. ग्रामीण भागात जन्मदराचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या १० वर्षांत हा दर १४ टक्क्यांनी घटला आहे.
- २०१३ मध्ये २१.४वरून २०२३ मध्ये हा दर १८.४ वर आला आहे. ग्रामीण भागांत हा दर २२.९ वरून २०.३ वर (सुमारे ११ टक्के घट) आला आहे. शहरी भागात हा दर १७.३ वरून १४.९ (सुमारे १४ टक्के घट) इतका झाला आहे.
- बिहारमध्ये सर्वांत जास्त २५.८ जन्मदर. अंदमान-निकोबार बेटांवर सर्वांत कमी १०.१ जन्मदर.
मृत्युदरही खाली
१९७१ मध्ये १४.९ इतका असलेला मृत्युदर २०२३ मध्ये ६.४ इतका खाली आला आहे. ग्रामीण भागात २०२२ मध्ये ७.२ वरून ६.८ इतका हा दर घटला आहे, तर शहरी भागात २०२२मध्ये ६ वरून हा दर ५.७वर आला आहे. चंडीगडमध्ये सर्वांत कमी ४ आणि छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक ८.३ इतका मृत्यूदर नोंदवला गेला आहे.
