गेल्या महिन्याभरापासून देशभरात निवडणूक रोख्यांचा विषय चर्चेत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर एसबीआयनं विकलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यात आला. त्यानंतर गुरुवारी निवडणूक आयोगाने हा सगळा तपशील त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. या तपशीलातून निवडणूक रोख्यांबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. यानुसार, गेल्या पाच वर्षांत देशभरात जितके निवडणूक रोखे वटवण्यात आले आहेत, त्यापैकी तब्बल ५० टक्के निवडणूक रोखे एकट्या भाजपानं वटवले आहेत. त्यातलेही बहुतांश रोखे २०१९च्या निवडणुकांदरम्यान वटवण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.

आधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात मोदी सरकारची निवडणूक रोखे ही योजनाच बेकायदेशीर व घटनाविरोधी ठरवली. तसेच, २०१९पासून आत्तापर्यंत जारी केलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासाठी दिलेली मुदत संपत येताच एसबीआयनं ती महिन्याभरासाठी वाढवण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने यावर एसबीआयलाच फटकारताना १३ मार्चपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. ही माहिती आयोगाकडे पोहोचल्यानंतर आयोगाने गुरुवारी म्हणजेच १५ मार्च रोजी ती संकेतस्थळावर जाहीर केली.

Women Voters in India
निवडणूक आयोगाने ‘तो’ कठोर निर्णय घेतला आणि महिला मतदारांची संख्या वाढली
Loksabha Election 2024 Equal opportunity for Congress-BJP in South Nagpur
रणसंग्राम लोकसभेचा : दक्षिण नागपुरात काँग्रेस-भाजपसाठी समान संधी; जाणून घ्या सविस्तर…
mahayuti and maha vikas aghadi face problem with alliance partner over seat sharing issue
विश्लेषण : राज्यात दोन्ही आघाड्यांची कोंडी का होत्येय? विधानसभेच्या गणितांमुळे लोकसभेच्या जागावाटपात अडचण? 
narendra modi elctoral bond
निवडणूक रोख्यांवर पंतप्रधान मोदींचं पहिल्यांदाच भाष्य; म्हणाले, “कुठलीही व्यवस्था…”

भाजपाला सर्वाधिक रोखे!

या माहितीनुसार १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात एसबीआयनं तब्बल २२ हजार २१७ निवडणूक रोख्यांची विक्री केली. त्यातील सर्वाधिक म्हणजेच ८ हजार ६३३ निवडणूक रोखे (४६.७४%) एकट्या भाजपाच्या नावे देण्यात आले आहेत. तसेच, गेल्या पाच वर्षांत एकूण १२ हजार ७६९ कोटींचे निवडणूक रोखे वटवण्यात आले आहेत. त्यातील निम्म्याहून जास्त, म्हणजेच ६ हजार ०६० कोटींचे रोखे एकट्या भाजपानं वटवले आहेत.

भाजपापाठोपाठ देशातला दुसरा प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस दुसऱ्या स्थानी नसून तृणमूल काँग्रेसला दुसऱ्या क्रमांकाचे रोखे मिळाले आहेत. या काळात तृणमूलच्या नावे ३२१४ कोटींच्या रोख्यांची विक्री करण्यात आली आहे. तर काँग्रेसच्या नावे २८१८ कोटींचे रोखे एसबीआयनं जारी केले.

कुणी किती रोखे वठवले?

दरम्यान, निवडणूक रोखे संबंधित पक्षाला देण्यात आल्यानंतर त्या पक्षानं त्यातला किती पैसा प्रत्यक्षात खर्च केला, याचीही आकडेवारी या माहितीमध्ये उपलब्ध आहे. त्यानुसार, भारतीय जनता पक्षानं सर्वाधिक ६ हजार ०६० कोटींचे रोखे वटवले आहेत. यापैकी बहुतांश रोखे हे २०१९च्या लोकसभा निवडणुका व नोव्हेंबर २०२३मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड व तेलंगणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी खर्च करण्यात आले आहेत.

Electoral Bond Data: EC कडून निवडणूक रोख्यांची इत्यंभूत माहिती जाहीर, भाजपाला मिळाली छप्परफाड देणगी

भाजपानं खर्च केलेल्या ६ हजार ०६० कोटींपैकी सर्वाधिक खर्च एप्रिल-मे २०१९ या दोन महिन्यांत, म्हणजेच लोकसभा निवडणुकांच्या काळात खर्च केले. यामध्ये एप्रिल महिन्यात १ हजार ०५६.८६ कोटींचे रोखे भाजपानं वटवले, तर मे २०१९ मध्ये हा आकडा ७१४.७१ कोटी इतका होता. गेल्या वर्षी झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड व तेलंगणा या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात ३५९.०५ कोटी तर नोव्हेंबर महिन्यात तब्बल ७०२ कोटींचे निवडणूक रोखे भारतीय जनता पक्षानं वटवले आहेत!

जानेवारी २०२२मध्ये अचानक प्रमाण वाढलं!

दरम्यान, जानेवारी २०२२मध्ये अचानक निवडणूक रोखे वटवण्याचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येतं. यानुसार तीन वेळा एक अंकी रकमेचे रोखे वटवले गेले. फेब्रुवारी २०२० (३ कोटी), जानेवारी २०२१ (१.५० कोटी) आणि डिसेंबर २०२३ (१.३० कोटी). पण जानेवारी २०२३मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर व गोवा विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाकडून तब्बल ६६२.२० कोटींचे निवडणूक रोखे वटवले गेले. नोव्हेंबर २०२२मध्येही गुजरात व हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी हीच स्थिती दिसून आली.

काँग्रेसनं १४२१ कोटींचे रोखे वटवले

एकीकडे भाजपानं गेल्या ५ वर्षांत ६ हजार ०६० कोटींचे म्हणजेच मिळालेल्या रोख्यांपैकी जवळपास ७५ टक्के रोखे वटवले असताना काँग्रेसनं मिळालेल्या ३१४६ हजार कोटींच्या रोख्यांपैकी ५० टक्क्यांहून कमी म्हणजेच १४२१.८७ हजार कोटींचे रोखे वटवले आहेत. यातली विशेष बाब म्हणजे काँग्रेसनं जेवढा खर्च २०१९च्या निवडणुकांदरम्यान केला नव्हता, तेवढा खर्च छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा व मिझोरामचया २०२३मध्ये झालेल्या निवडणुकांदरम्या केला! २०१९च्या एप्रिल महिन्यात काँग्रेसनं फक्त ११८.५६ कोटींचे रोखे वटवले होते. तर गेल्या वर्षी पाच राज्यांच्या निवडणुकांदरम्यान काँग्रेसनं तब्बल ४०१.९१ कोटींचे रोखे वटवले. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला.

रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरवण्यापूर्वी भाजपाकडून २०२ कोटींचे रोखे वटवण्यात आले असताना काँग्रेसनं मात्र जानेवारी महिन्यात ३५.९ कोटींचे रोखे वटवले आहेत.