BJP MP’s son appointed law officer In Haryana : भाजपाचे राज्यसभा खासदार सुभाष बराला यांचा मुलाक विकास बराला याची हरियाणा येथे असिस्टंट ॲडव्होकेट जनरल (एएजी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. १८ जुलै रोजी काढण्यात आलेल्या अधिकृत अधिसूचनेत याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे या विकास बारला याच्यावर आठ वर्षांपूर्वी एका आयएएस अधिकार्‍याच्या मुलीचा पाठलाग करण्याचा आणि अपहरण कारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल आहे.

या अधिसूचनेत असिस्टंट ॲडव्होकेट जनरल, डेप्युटी ॲडव्होकेट जनरल, सिनियर डेप्युटी ॲडव्होकेट जनरल आणि अॅडिशनल ॲडव्होकेट जनरल यांची नावे देण्यात आली आहे. या नवीन नियुक्ती मिळालेल्या ९७ जणांच्या यादीत २०१७ सालच्या एका प्रकरणात आरोपी असलेल्या विकास याचे नाव देखील आहे. या लैंगिक छळ प्रकरणाची सुनावणी चंदीगड उच्च न्यायालयात अजूनही सुरू आहे आणि या प्रकरणात विकास हा सध्या जामीनावर सुटला आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

५ ऑगस्ट २०१७ रोजी विकास आणि त्याचा मित्र आशिष कुमार यांच्यावर आयपीसीच्या कलम ३५४ डी (पाठलाग), ३४१, ३६५ (अपहरणाचा प्रयत्न) आणि ५११ अंतर्गत मद्य प्राशन करून वाहन चालवणे आ आरोपांखाली गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी हरियाणा केडरचे आयएएस अधिकारी व्ही. एस, कुंडू यांच्या मुलगी वर्णिका कुंडू यांनी तक्रार दाखल केली होती. ज्यामध्ये या दोघांनी चंदीगड येथे रात्री उशीरा पाठलाग केला आणि बळजबरीने तिच्या वाहनात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप केला होता. तेव्हा हरियाणामध्ये भाजपाची सत्ता होती आणि सुभाष बाराला हे हरियाणा भाजपाचे अध्यक्ष होते.

वर्णिकाने दिलेल्या तक्रारीनंतर सेक्टर २६ पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर अखेर ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी विकास आणि आशिष या दोघांना अटक करण्यात आली. त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले.

यादरम्यान जानेवारी २०१८ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने विकासला चंदीगडच्या बुरैल येथील मॉडेल तुरुंगात पाठवले. त्यानंतर त्याला जामीन मिळाला. आता या खटल्याची पुढील सुनावणी २ ऑगस्ट २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

डिसेंबर २०१७ मध्ये ही घटना घडली तेव्हा विकास हा कायद्याचा विद्यार्थी होता, तेव्हा उच्च न्यायालयाने त्याला कुरुक्षेत्र विद्यापीठाच्या पदवीच्या परीक्षेला हजर राहण्याची परवानगी दिली होती.