आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेत सट्टेबाजीचा आरोप असलेल्या ललित मोदी यांना ‘मानवतेच्या भूमिके’तून मदत केल्याचा पवित्रा घेत केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची पाठराखण करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यावरील आरोपांबाबत मात्र सावध पवित्रा घेत जोवर सर्व कागदपत्रे स्पष्ट होत नाहीत, तोवर राजेप्रकरणी कोणी काही बोलू नये, असे सर्वच नेत्यांना सांगितल्याने पक्षात तर्कवितर्काना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे स्वराज यांनी मोदी यांना पोर्तुगालला जाता यावे यासाठी ब्रिटनमधील भारतीय दूतावासाला कळविल्याची कबुली दिली आहे तर राजे यांच्याबाबत जी कागदपत्रे उघड झाली आहेत त्यात त्यांचे नाव वा स्वाक्षरीही नाही. राजे यांनी ललित मोदी यांच्या स्थलांतरासाठी साह्य़ केल्याचा आरोप असून याबाबत राजे यांनी बुधवारी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला व आपली बाजू मांडली. ललित मोदी यांच्या कुटुंबियांशी आपले अनेक वर्षांपासून मैत्रीचे संबंध आहेत, पण या प्रकरणात आपला कोणताही सहभाग नाही, असे राजे यांनी शहा यांना सांगितल्याचे समजते. काँग्रेस मात्र याप्रकरणी अत्यंत आक्रमक झाली आहे. राजे यांनी राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी गुरुवारपासून राजस्थानात काँग्रेस आंदोलन सुरू करणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ललित मोदी यांना आपण भारतात परतून कायदेशीर लढाईला तोंड देण्याचे आवाहन केले होते, असे म्हटले आहे. अर्थात मोदी यांना खटल्यांची भीती नव्हती तर आपल्या जिवाला धोका आहे, असे त्यांचे मत होते, असे पवार यांनी पत्रकारांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापासून कुणी रोखले होते? : चिदम्बरम प्रतिनिधी : ललित मोदी प्रकरणावरून केंद्र सरकारपुढील अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी ललित मोदी प्रकरणात ब्रिटन सरकारशी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केलेला पत्रव्यवहार उघड करण्याची मागणी बुधवारी केली. तेवढय़ावर न थांबता चिदम्बरम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ललित मोदी यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याचा निर्णय कोणत्या मंत्र्याने घेतला होता, असा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारला आहे. ललित मोदी यांचे पारपत्र जप्त करता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलेले नाही, याकडे चिदम्बरम यांनी लक्ष वेधले. चिदम्बरम म्हणाले की, मी अर्थमंत्री असताना ब्रिटन सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यात ललित मोदींविरोधात आरोप असल्याने त्यांना तात्काळ भारतात पाठविण्याची विनंती केली होती. या मागणीसाठी दोन पत्रे ब्रिटन सरकारला लिहिली होती. दुसऱ्या पत्रात ललित मोदी गुन्हेगार असल्याने त्यांना ब्रिटनमध्ये राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यांना आमच्या स्वाधीन करा, अशी निर्वाणीची भाषा होती, असे स्पष्टीकरण चिदम्बरम यांनी दिले. यावर सरकार का बोलत नाही, असा प्रश्न चिदम्बरम यांनी विचारला.
