मुंबई : वर्षअखेर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणि भाजपचाच मुख्यमंत्री करण्याच्या निर्धाराने अर्थसंकल्पात बिहारला झुकते माप देण्यात आले आहे. राज्यासाठी पाच महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्याच, शिवाय राज्याच्या नावाचा उल्लेखही अनेकदा करण्यात आला. बिहार वगळता केवळ आसामचे नाव अर्थमंत्र्यांनी एकदा घेतले.
मिथिलांचल, कोशी आणि सीमांचल या बिहारमधील तीन विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लागवड होणाऱ्या मखान्यासाठी (कमळाचे बीज) स्वतंत्र मंडळाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या माध्यमातून सरकारी योजनांचा फायदा तसेच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पूर्व भारतातील अन्न प्रक्रिया उद्याोगाला चालना देण्यासाठी ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्टॉलॉजी, एंटरप्रुन्यरशिप अँड मॅनेजमेंट’ ही राष्ट्रीय संस्था बिहारमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे. उडान योजनेअंतर्गत राज्याची भविष्यातील गरज लक्षात घेता बिहारमध्ये नवीन विमानतळे उभारली जातील, तसेच पाटणा विमानतळाचे विस्तारीकरण केले जाईल, अशी घोषणा सीतारामन यांनी केली.
भाजपसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मिथिलांचल भागातील कोशी कालवा प्रकल्पाला केल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्यामुळे सुमारे ५० हजार हेक्टर शेतीला फायदा होईल, असे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. गतवर्षी जुलैमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातही बिहारसाठी सुमारे ५९ हजार कोटींची तरतूद होती.
निवडणुकीची ‘पंचसूत्री’
● मखाना मंडळाची स्थापना
● अन्न प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय संस्था
● ‘पाटणा आयआयटी’तील वसतिगृह, अन्य सुविधांमध्ये सुधारणा
● नवी विमानतळे, पाटणा विमानतळाचे विस्तारीकरण
● कोशी कालवा प्रकल्पाला अर्थसहाय्य
चंद्राबाबूंच्या आंध्रकडे अर्थमंत्र्यांचे दुर्लक्षच
भाजपचे बिहार प्रभारी विनोद तावडे यांनी अलिकडेच पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे, असा निर्धार केला होता. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. एकीकडे जनाधार वाढवितानाच केंद्रात पाठींबा देणाऱ्या नितीश कुमार यांना खूश ठेवण्याचाही प्रयत्न झाला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसमचा पाठिंबाही केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचा असताना आंध्र प्रदेशचा साधा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नसल्याबद्दल काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
