दुर्लक्षित मध्यमवर्गाची अर्थसंकल्पात दखल; १२ लाखांपर्यंतचा प्राप्तिकर संपूर्ण करमुक्त करत नोकरदारांना मोठा दिलासा

२०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या लेखानुदानामध्ये करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेमध्ये वाढ करून मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला जाईल ही आशा फोल ठरली होती. या निवडणुकीमध्ये ‘एनडीए’ला फारसे यश न आल्याने यंदा अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गावर ‘रेवड्यां’ची खैरात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात मध्यमवर्गाचा सातत्याने उल्लेख केला. ‘एनडीए’ सरकारने २०१२ नंतर करदात्यांना दिलेली ही सर्वाधिक कर-सवलत असून या निर्णयामुळे उपभोग खर्चात वाढ होऊन बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विकासदराचा उल्लेख टाळला!

अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये राजकोषीय तुटीबरोबरच विकासदराचा आकडाही दिला जातो. सीतारामन यांनी राजकोषीय तूट ४.४ टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित ठेवण्याचे ध्येय व्यक्त केले, मात्र विकासदराचा उल्लेख टाळला. अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजामध्ये नाममात्र विकासदर १०.१ टक्के अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पुढील आठवड्यात नवे प्राप्तिकर विधेयक

केंद्र सरकारने करप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील आठवड्यामध्ये नवे प्राप्तिकर विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. त्याद्वारे करपद्धती अधिक सुलभ होईलच पण, कायद्याची भाषादेखील सोपी केली जाईल. न्यायसंहितांच्या धर्तीवर करप्रणालीही न्यायाधारित असेल, असा दावा सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केला.

सलग आठवा अर्थसंकल्प!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेमध्ये सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाचे त्यांचे ७५ मिनिटांचे भाषण सर्वांत छोटे ठरले. गेल्या वर्षी त्या सुमारे दीड तास बोलल्या होत्या. मुद्दे संक्षिप्तपणे मांडताना सविस्तर माहितीसाठी सीतारामन भाषणात अनुच्छेदाच्या क्रमांकांचा उल्लेख करत होत्या. त्यामुळे सीतारामन यांचे भाषण आटोपशीर झाले.

विकसित भारत व चार आधारस्तंभ!

गेल्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाही सीतारामन यांनी २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. विकसित भारत पूर्णपणे गरिबीमुक्त असेल, सर्वांना दर्जेदार शिक्षण आणि सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा मिळेल, असे सीतारामन म्हणाल्या. पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केलेल्या गरीब, शेतकरी, महिला व युवा या चार आधारस्तंभांचा समावेश असेल.