“पेन्शन हा दानधर्म नव्हे”, उच्च न्यायालयाची पालिकेच्या भोंगळ कारभारावर नाराजी; न्यायमूर्ती म्हणाले, “एक दिवस जरी…”

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौरांग कांत म्हणाले, “प्रदीर्घ काळ व सातत्याने सेवा दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या पेन्शन आणि निवृत्तीनंतरचे इतर लाभ देतना एका दिवसाचा देखील विलंब होता कामा नये. अशा प्रकरणांमध्ये उशिरा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. कारण निवृत्तीनंतर उदरनिर्वाहासाठी हे कर्मचारी पैन्शनच्या पैशांवर अवलंबून असतात”.

पालिकेचे माजी कर्मचारी दोन वर्षांपासून पेन्शनच्या प्रतीक्षेत

पालिकेतून निवृत्त झालेल्या एका कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौरांग कांत यांनी नुकतीच सुनावली केली. याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे की तो आणि इतर १४७ कर्मचारी १९९१-९२ पासून नोकरी करत होते आणि २०२३ मध्ये ते निवृत्त झाले आहेत. मात्र त्यांना अद्याप पेन्शन मिळालेली नाही. त्यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, “पेन्शन देण्यास विलंब होणे हे न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे”.

१४८ कर्मचारी पेन्शनपासून वंचित

याचिकेकर्ते व सदर १४७ कर्मचारी पालिकेत वेगवेगळ्या पदांवर काम करत होते. कोणी हमाल, कोणी डोम, कोणी मेहतर, कोणी ट्रेलरमन तर कोणी सफाई कर्मचारी होते. त्यांना कायमस्वरुपी कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळाली होती. त्यामुळे त्यांना ज्या सुविधा दिल्या जाणार होत्या त्यात दरमहा पेन्शनचाही समावेश होता. मात्र याचिकाकर्ते व इतर १४७ कर्मचारी २०२३ मध्ये निवृत्त झाल्यापासून आतापर्यंत त्यांना पेन्शन आणि इतर फायदे जारी करण्यात आलेले नाहीत. पालिकेच्या या भोंगळ कारभारावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने नगरपालिका व संचालनालयाला एकूण दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. एका आठवड्यात सर्व कार्यवाही पूर्ण करावी. दस्तावेज संबंधित संचालनालयाकडे जमा करावेत आणि दोन आठवड्यांच्या आत तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन द्यावं. यामध्ये कोणताही हलगर्जीपणा चालणार नाही, असंही न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे.