सन २००६ मध्ये झालेल्या एअरसेल-मॅक्सिस यांच्या २,६०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारास परकीय गुंतवणूक वृद्धी मंडळाने मान्यता दिल्याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा मंगळवारी जवाब नोंदवून घेतला.
एअरसेल-मॅक्सिसच्या व्यवहारात ६०० कोटी रुपयांपर्यंतच मान्यता देण्यासंबंधी अर्थमंत्र्यांना अधिकार असताना त्यांनी या मर्यादेचे उल्लंघन करून २,६०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारास मान्यता दिल्याच्या आरोपप्रकरणी चिदंबरम यांनी आपले निवेदन द्यावे, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. ६०० कोटी रुपयांवरील व्यवहारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आर्थिक व्यवहार समितीच मान्यता देत असल्यामुळे हे प्रकरण त्या समितीकडे सोपविण्यात यावे, असे सुचविण्यात आले आहे. पंतप्रधान या समितीचे अध्यक्ष असतात. चिदंबरम यांनी या व्यवहारास कशी मान्यता दिली, याचा अद्याप तपास सुरू असून हा तपास पूर्णत्वास नेण्यात आलेला नाही, असे सीबीआयचे वकील के.के.गोएल यांनी विशेष न्यायालयास सांगितले.
दरम्यान, सीबीआयने या संदर्भात आपले थोडक्यात निवेदन घेतले असून याआधी, प्रसारमाध्यमांमध्ये जे काही निवेदनाद्वारे सांगितले आहे, त्यापेक्षा अधिक काही आपण सांगू इच्छित नाही, असे पी. चिदंबरम यांनी सांगितले. या व्यवहारांसंबंधीची फाइल अधिकाऱ्यांनी आपल्यासमोर आणली असता, नित्याच्या कामकाजाचा एक भाग म्हणून आपण त्यास मान्यता दिली, असे चिदंबरम यांनी सप्टेंबर महिन्यात सांगितले होते.