नवी दिल्ली : पहलगाम हल्ल्याला लष्करी प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती तयार केली जात असतानाच, बुधवारी केंद्र सरकारने अचानक जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली. बिहार विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आतापर्यंत विरोधी सूर लावणाऱ्या भाजपने हा निर्णय घेत राजकारणाला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयाचे स्वागत करतानाच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ही आमचीच संकल्पना असून ती स्वीकारल्याचा आनंद आहे, असा टोला लगावला.
बिहारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणानंतरच विरोधकांकडून देशव्यापी जातनिहाय जनगणनेची मागणी तीव्र झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आगामी जनगणनेच्या जोडीनेच (पान १२ वर)(पान १ वरून) जातनिहाय गणनाही केली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्राच्या राजकीय संदर्भातील समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
आजवर जनगणना करताना केवळ अनुसूचित जाती व जमातींची मोजणी केली जात असे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये ओबीसी, अतिमागास, उच्चवर्णीय जातींचे प्रमाण मोजले जात नसे. मात्र काँग्रेसच्या वाढत्या दबावामुळे केंद्र सरकारनेही जातनिहाय गणनेला अखेर हिरवा कंदिल दाखवला. जातनिहाय गणना करण्याची विरोधकांची मागणी जातीयवादाचे विष पसरवणारी असल्याची टीका भाजपने यापूर्वी केली होती. मात्र, बिहार व इतर राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमधील जातीय समीकरणाचे प्रभावी होणारे राजकारण बघून भाजपने घूमजाव केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्राची तिसरी धोरणात्मक माघार
नवी दिल्ली : पहलगाममधील हल्ल्यामध्ये दहशतवाद्यांनी, जात बघून नव्हे, धर्म विचारून हत्या केल्या, असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जात असतानाच बुधवारी केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपच्या वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या दबावामुळे केंद्राला हा निर्णय घ्यावा लागला असून सलग तिसऱ्यांदा भाजपने धोरणात्मक माघार घ्यावी लागल्याची चर्चा केली जात आहे.
जातनिहाय जनगणनेची मागणी करून जाती-जातींमध्ये भेद निर्माण करणारे विभाजनवादी राजकारण काँग्रेस खेळत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या नेत्यांनी केला होता. पहलगामच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय लांबणीवर टाकता आला असता, असा सूर भाजपमध्ये दबक्या आवाजात उमटू लागला आहे. हल्ल्यानंतर धर्माच्या आधारावरील राजकारण भाजप व केंद्र सरकारसाठी अडचणीचे ठरू लागले असल्याने जातनिहाय जनगणनेचा उतारा शोधण्यात आल्याच्या मुद्द्याकडेही लक्ष वेधले जाऊ लागले आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातगणनेच्या मुद्द्यावरून वर्षभराहून अधिक काळ केंद्र सरकार व भाजपला लक्ष्य केले होते. भाजप ओबीसीची मते मिळवत असला तरी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना स्थान दिले जात नाही. भाजपने ओबीसींवर अन्याय केला आहे. जातगणना करून ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे, असे राहुल गांधींनी लोकसभेत सांगितले होते. त्यावेळी भाजपच्या नेत्यांनी राहुल गांधींच्या भूमिकेचा हिरीरीने विरोध केला होता.
केंद्राच्या घुमजावमुळे भाजपला राहुल गांधींसमोर माघार घ्यावी लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यापूर्वी राहुल गांधींनी भूसंपादन विधेयकाला विरोध केला होता. त्यानंतर वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांचा आंदोलनाला राहुल गांधींना पाठिंबा दिला होता. हे दोन्ही कायदे रद्द करत मोदी सरकारला भूमिका बदलावी लागली होती. जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करून मोदी सरकारने राहुल गांधींच्या धोरणाला एका अर्थी पाठिंबा व्यक्त केला आहे. राहुल गांधींनी केंद्र सरकारला झुकण्यास भाग पाडल्याचे भाजपच्या नेत्यांना वाटू लागले आहे.
निष्कर्षासाठी दीड वर्षाची प्रतीक्षा
जनगणना करतानाच जातनिहाय गणना केली जाणार असल्याने ही प्रक्रिया वर्षभरानंतर सुरू होईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जनगणनेसाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी फेब्रुवारी २०२६च्या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर म्हणजे एप्रिल-मेनंतर जनगणनेला सुरुवात होऊ शकेल. ही प्रक्रिया दीड वर्षाने पूर्ण झाल्यानंतरच देशभरातील जात विभागणीचे वास्तव स्पष्ट होईल.
