नवी दिल्ली : देशातील १६ व्या जनगणनेसाठी केंद्राने सोमवारी अधिसूचना काढली. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जनगणनेमध्ये जातनिहाय गणनेचाही समावेश करण्यात आला असून, ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाणार आहे. दरम्यान, जनगणना प्रक्रियेच्या तयारीचा रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आढावाही घेतला होता. या मोहिमेसाठी १३ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे १९३१ नंतर ९४ वर्षांनी देशभर जातगणना केली जाणार आहे. अधिसूचनेमध्ये जातगणनेचा स्वतंत्र उल्लेख केलेला नसला तरी सामाजिक-आर्थिक पाहणीप्रमाणे जातींचीही गणना केली जाईल. ही प्रक्रिया २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण झाली तर, त्याआधारावर मतदारसंघांची फेररचना केली जाणार आहे. ही फेररचना करताना महिलांना लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूदही समाविष्ट केली जाईल. २०२९मध्येच महिला आरक्षण लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे समजते.
काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (यूपीए) २०११ मध्ये जनगणना केली होती, त्यानंतर १५ वर्षांच्या कालांतराने ऑक्टोबर २०२६मध्ये जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होईल. जम्मू-काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या हिमालयाच्या सान्निध्यातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जनगणनेला सुरुवात होईल. त्यानंतर १ मार्च २०२७ रोजी उर्वरित राज्यांमध्ये जनगणेची प्रक्रिया सुरू होईल, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. जनगणनेच्या प्रचंड मोठ्या मोहिमेमध्ये सुमारे ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक व सुमारे १.३ लाख जनगणना कर्मचारी सहभागी होतील.
२०११ पर्यंत झालेल्या जनगणनेमध्ये फक्त अनुसूचित जाती व जमाती यांचीच गणना केली जात असे. त्यामध्ये इतर जातींचा समावेश नव्हता. २०११ मध्ये जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त सामाजिक-आर्थिक सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यामुळे यावेळी अधिकृतपणे जातगणना केली जाणार आहे. २०१४ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारचा सामाजिक-आर्थिक अहवाल तयार झाला होता. मात्र मोदी सरकारने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला.
सरकारने घुमजाव केल्याचा आरोप
जातगणना करताना काँग्रेसच्या तेलंगणा प्रारुपाचा अवलंब करण्याची मागणी खासदार मणिकम टागोर यांनी सोमवारी केली. तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने जातींचे सर्व्हेक्षण केले असून त्यामध्ये ७४ निकषांचा समावेश केला आहे. इतक्या विस्तृतपणे जातगणना करण्याची गरज आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी जनगणनेकडे आणखी एक जुमला म्हणून पाहू नये, अशी टिप्पणी टागोर यांनी केली. अधिसूचनेमध्ये जातगणनेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे मोदींनी जातगणनेबाबत घुमजाव केले का, असा प्रश्न काँग्रेसचे माध्यमविभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी केला.
काँग्रेसभाजपमध्ये आरोपप्रत्यारोप
जनगणनेची अधिसूचना जाहीर होताच, काँग्रेस व भाजप यांच्यामध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. काँग्रेसने ओबीसी समाजाला धोका दिला आहे. ओबीसींना न्याय द्यायचा असता तर काका कालेलकर समितीच्या शिफारशी काँग्रेसने लागू केल्या असत्या. मंडल आयोगाच्या शिफारशी देखील केंद्रातून काँग्रेसची गच्छंती झाल्यानंतर लागू झाल्या, असा आरोप भाजपचे नेते व केंद्रीयमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी केला.
प्रक्रियेचे दोन टप्पे
● जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये घरनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यामध्ये कुटुंबाची मालमत्ता, कुटुंबाचे उत्पन्न, घराची स्थिती आणि सुविधा आदींची माहिती-विदा गोळा केला जाईल. ही प्रक्रिया डिजिटल स्वरुपामध्ये म्हणजे ऑनलाइन केली जाईल. रहिवासी घरबसल्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतील.
● दुसऱ्या टप्प्यामध्ये लोकसंख्येची मोजणी केली जाईल. त्यामध्ये घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद होईल. त्याशिवाय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाईल. त्यामध्ये स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जातगणनाही केली जाईल.
