पीटीआय, नवी दिल्ली
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीच्या उगमासंबंधी माहिती जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही असे केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. महान्यायवादी आर वेंकटरामाणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन सादर केले. त्यामध्ये, राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी असलेली निवडणूक रोखे योजना ही प्रामाणिक आर्थिक व्यवहारामध्ये योगदान देते असा दावा त्यांनी केला.
राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी असलेल्या निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर ३१ ऑक्टोबरपासून पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू होत आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडणारे निवेदन सर्वोच्च न्यायालयात महान्यायवादींच्या मार्फत सादर केले आहे.निवडणूक रोखे योजनेचे समर्थन करताना, वाजवी निर्बंधांविना ‘काहीही आणि सर्वकाही’ जाणून घेण्याचा सर्वाना अधिकार असू शकत नाही, असे केंद्र सरकारच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ‘या योजनेमध्ये देणगीदाराची गोपनीयता कायम राखली जाते. त्यामुळे स्वच्छ आर्थिक व्यवहाराद्वारे निधी देण्याची खबरदारी बाळगली जाते आणि त्याला प्रोत्साहन मिळते. यामुळे कर भरण्याच्या दायित्वाची खात्री मिळते. यामुळे सध्याच्या कोणत्याही अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही’, असे विविध मुद्दे या निवेदनात मांडण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>माहिती आयोगांमधील रिक्त जागा भरण्याचे निर्देश
शासनाच्या कृत्यांमुळे विद्यमान अधिकारांवर अतिक्रमण होत असेल तरच न्यायालय त्याचे पुनरावलोकन करू शकते. अधिक चांगले किंवा वेगळे धोरण सुचवण्यासाठी शासनाच्या धोरणांची छाननी करणे म्हणजे न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार नव्हे. लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांना देणगी देण्यास महत्त्व आहे आणि त्यावरून राजकीय वाद होऊ शकतो, तसेच प्रशासन कोणत्याही प्रभावापासून मुक्त असावे अशी मागणी करणे याचा अर्थ, स्पष्ट कायद्याचा अभाव असल्याने न्यायालयाने अशा प्रकरणांवर निर्णय द्यावा असा त्याचा अर्थ होत नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
