दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार या वादाला पुन्हा एकदा फोडणी मिळताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या 'घर घर राशन' योजनेला लाल कंदील दाखवला आहे. दिल्ल्लीतील प्रत्येक घरापर्यंत रेशन देण्याची योजना आखण्यात आली होती. जवळपास ७२ लाख लोकांना या योजनेचा फायदा होणार होता. एका आठवड्यानंतर या योजनेला सुरुवात होणार होती. मात्र केंद्र सरकारने ही योजना राबवण्यास मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवारी पत्रकार परिषद बोलावली आहे. या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काय आरोप करतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. रेशन योजनेच्या नावावरून दिल्ली आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरु आहे. ही योजना नॅशनल फूड सिक्युरिटी अॅक्ट अंतर्गत येत असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यात कोणताही बदल फक्त संसदेतून केला जाऊ शकतो, असं सांगण्यात आलं होतं. यापूर्वी ही योजना दिल्लीत २५ मार्चला सुरु होणार होती. मात्र तेव्हाही केंद्र सरकारने याला मंजुरी दिली नव्हती. त्यानंतर दिल्ली सरकारने नावात बदल करुन पुन्हा एकदा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र त्यालाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. “जेव्हा प्रमोद महाजन म्हणायचे, शहाणा झालास का?”, उद्धव ठाकरे यांनी जागवल्या रम्य आठवणी… "दिल्ली सरकारने पूर्ण दिल्लीत एक दोन दिवसात दारोदारी राशन पोहोचवण्याची योजना तयार केली होती. मात्र राज्यपालांनी या योजनेची फाईल नामंजूर केली आहे. या योजनेला केंद्र सरकारची मंजुरी नाही आणि कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित आहे." असं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. “ट्विटर East India Company सारखं वागू लागलंय, इथूनच पैसा कमावायचा आणि…”; VHP ने व्यक्त केला संताप करोना काळात ऑक्सिजन आणि लशींवरूनही केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार आमनेसामने आलं होतं. यासाठी कोर्टाचा दरवाजाही ठोठावण्यात आला होता. आता करोना आटोक्यात आल्याने दिल्ली सरकारने गरीबांना धान्य देण्याची योजना आखली आहे. मात्र केंद्राकडून त्याला मंजुरी मिळाली नाही.
