जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटविल्यानंतर आता लडाखमध्ये कलम ३७१ लागू करण्याची मागणी पुढे येत आहे. यासाठी लडाखमध्ये आंदोलन मोठे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाला कलम ३७१ प्रमाणे संरक्षण देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी लेह अपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक आघाडी यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह बैठक झाली. लडाखमधील जमीन, रोजगार आणि संस्कृतीबाबत लोकप्रतिनिधींना जी काळजी वाटते, त्याबद्दल केंद्र सरकार गंभीर असल्याचा शब्द अमित शाह यांनी यावेळी दिला. तसेच यांचे संरक्षण करण्यासाठी संविधानाचे कलम ३७१ लागू करण्याचा विचार केला जाईल, असेही अमित शाह यांनी सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमित शाह यांनी हे स्पष्ट केले की, संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टात टाकण्याची लडाखची मागणी मान्य करता येणार नाही. तसेच लडाखला विधीमंडळ देण्याचीही मागणी केंद्राने फेटाळून लावली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विधीमंडळ आहे. मात्र लडाख हे विधीमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश आहे. कलम ३७० रद्द करणाऱ्यांनी कलम ३७१ चं काय करणार ते सांगावं – शरद पवार द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार, अमित शाह यांनी लडाखमधील लोकांच्या जमीन, रोजगार आणि संस्कृतीबाबतच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. कलम ३७१ द्वारे या मागण्यांना संरक्षण दिले जाऊ शकते. अमित शाह म्हणाले की, लडाखमधील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांसाठी राखीव ठेवल्या जातील, अशी माहिती या बैठकीला उपस्थित असलेल्या लडाखमधील नेत्यांनी दिली. कलम ३७१ आणि सहावे परिशिष्ट म्हणजे काय? कलम ३७१ द्वारे देशातील ११ राज्यांना विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी सहा राज्य हे एकट्या ईशान्य भारतातील आहेत. तसेच संविधानाचे सहावे परिशिष्ट हे घटनेच्या अनुच्छेद २४४ अंतर्गत येते. अनुच्छेद २४४ नुसार, एखाद्या राज्याला स्वायत्त प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचे अधिकार दिला जातो. लडाखमध्ये गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली आहेत. वेगळे विधीमंडळ, सहाव्या परिशिष्टाची अंमलबजावणी, उद्योगामुळे निर्माण झालेले पर्यावरणीय विषय अशा मुद्द्यावर आंदोलने सुरू आहेत. लडाखमधील आणखी एक नेता ज्याने या बैठकीला हजेरी लावली, त्याने सांगितले की, सध्या तरी आम्ही वेगळ्या प्रशासनाची मागणी केलेली नाही. आता नोकरशाही आहेच. आमची प्रमुख मागणी आहे ती लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी विधीमंडळ असावे. मात्र केंद्र सरकारकडून याबाबत आम्हाला कोणतेही आश्वासन मिळाले नाही.
