नवी दिल्ली : आसाम-मिझोराम सीमेवर अलीकडेच झालेल्या प्राणघातक संघर्षांची केंद्रीय अन्वेषण विभागासारख्या (सीबीआय) तटस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही; मात्र तेथील तणाव लवकरात लवकर निवळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ज्यामुळे या ठिकाणची परिस्थिती चिघळेल असा कुठलाही निर्णय सरकार घेऊ इच्छित नाही, असे दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आसाम व मिझोरामदरम्यानच्या सध्याच्या सीमावादावर केंद्र सरकार शांततापूर्ण तोडगा काढू इच्छिते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे हिमंत बिस्व सरमा (आसाम) आणि झोरामथंगा (मिझोराम) या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांशी नियमित संपर्कात आहेत, असे हे अधिकारी म्हणाले. ‘आसाम-मिझोराम सीमा तणावावर केंद्र सरकार सौहार्दपूर्ण तोडगा काढेल अशी मला अजूनही आशा आहे’, असे ट्वीट झोरामथंगा यांनी केले. आसामचे मुख्यमंत्री बिस्व सरमा यांनी ट्वीटच्या माध्यमातूनच याचा प्रतिसाद दिला. ‘आसाम-मिझोराम सीमेवर जे काही घडले ते दोन्ही राज्यांच्या लोकांना मान्य होण्यासारखे नाही. विलगीकरण संपल्यानंतर माझ्याशी बोलण्याचे झोरामथंगा यांनी मान्य केले आहे. सीमेबाबतचे वाद केवळ चर्चेतूनच सोडवले जाऊ शकतात,’ असे त्यांनी लिहिले. २६ जुलैला झालेल्या ज्या संघर्षांत आसामचे ५ पोलीस व एक नागरिक मरण पावले होते, त्याच्या तपासाचे काम सीबीआयसारख्या तटस्थ तपास यंत्रणेकडे सोपवले जाईल काय, असे विचारले असता, या संदर्भात अद्याप काही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याशिवाय, त्यांच्यापैकी कुणीही तटस्थ यंत्रणेमार्फत तपासाकरिता औपचारिक विनंती केलेली नसल्याचे ते म्हणाले. दोन्ही राज्य सरकारे केंद्राला सहकार्य करत असून, सीमेवरील तणाव चिघळणार नाही, अशी हमी केंद्राने त्यांना दिली असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
