सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला राष्ट्रीय आरोग्य आपत्कालीन परिस्थिती हातळण्याबाबत पुन्हा विचार करण्यास सांगितले आहे. तसेच, लसीकरण कार्यक्रमात फेरबदल करावेत, ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवावा व पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी थर्ड पार्टीला पेटंट औषधी बनवण्याची परवानगी द्यावी, असे देखील सांगितले आहे. ''सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे लोकांच्या जीवनात फरक पडणे आवश्यक आहे. यामुळे लोकांचे जीव वाचले पाहिजे.'' न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे, तसेच, जिथे चिंताजनक परिस्थिती आहे तिथे सरकारने त्यांच्या धोरणात्मक निर्णयांबाबत काही गंभीर विचार करायला हवा असं देखील सांगण्यात आलं आहे. Corona Crisis : ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावलं! तसेच, न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, ”आम्ही हे देखील ऐकत आहोत की, नागरीक ऑक्सिजन सिलिंडरसाठी रडत आहेत. दिल्लीत खरोखर ऑक्सिजन उपलब्ध नाही, गुजरात, महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. सरकारला आम्हाला हे सांगाव लागेल की आज आणि सुनावणीनंतरच्या दिवसापासून परिस्थीतीत काय फरक पडेल.” आणखी वाचा- लसींचा १०० टक्के साठा केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल न्यायालयाच्या सूचना - लसउत्पादन सुविधा वाढवाव्यात, जेनेरिक औषधांच्या निर्मितीसाठी परवाना अनिवार्य करावा, प्राणवायू पुरवठ्यासंदर्भातील अद्ययावत माहिती प्रदर्शित करण्यात यावी आणि रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबतचे एकसमान धोरण आखण्यात यावे, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत.
