Fees Of Private Schools Becoming Burden For Middle Class Parents: भारतामधील खाजगी शिक्षण हे विशेषाधिकार नाही तर आर्थिक सापळा बनत चालले आहे, असा इशारा शिक्षिका आणि चार्टर्ड अकाउंटंट मीनल गोयल यांनी दिला आहे. त्या म्हणतात की, मध्यमवर्गीय पालक मुलांच्या शाळेच्या वाढत्या शुल्कांमुळे कोलमडत चालले आहेत.
गोयल यांच्या लिंक्डइन पोस्ट आणि व्हिडिओने खासगी शाळांच्या चमकदार प्रतिमेचा मुखवटा फाडला आहे. यामध्ये त्यांनी शुल्क रचनेचे विश्लेषण केले आहे. त्या म्हणाल्या, “प्रत्येक मुलाच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी अडीच ते तीन लाख रुपये लागतात. यामध्ये प्रवेश शुल्क ३५,०००, शिकवणी शुल्क १.४ लाख रुपये, वार्षिक शुल्क ३८,०००, वाहतुकीसाठी ४४,००० ते ७३,००० रुपये आणि पुस्तके व गणवेशासाठी २०,००० ते ३०,००० रुपये यांचा समावेश आहे.”
“मध्यम श्रेणीच्या शाळांचे शुल्क १ लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर एलिट शाळा सहजपणे ४ लाखांपर्यंत शुल्क आकारतात”, असेही त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.
हैदराबादमधील एका पालकाने शाळेने अनिवार्य केलेल्या विक्रेत्याकडून पाचवीच्या पाठ्यपुस्तकांसाठी ६,९०३ रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली आहे. यामध्ये विक्रेत्याने त्या पालकाला कोणतीही सूट दिली नाही.
भारताचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न किती आहे? ते ४.४ लाख रुपये आहे. “आपण आरोग्यसेवेच्या महागाईबद्दल बोलतो, पण शिक्षणाची महागाई ही मध्यमवर्गीयांसाठी मूक हत्यार ठरत आहे”, असेही गोयल यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे. फिनटेक कंपन्या आता शालेय शुल्कासाठी ईएमआय सेवा उपलब्ध करून देत आहेत. त्यामुळे आता गृहकर्जांसोबत शिक्षणाचेही हप्ते सुरू झाले आहेत.
पण सार्वजनिक शाळा यासाठी पर्याय नाहीत, असेही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. “शिक्षकांच्या ८ लाख जागा रिक्त आहेत. केवळ उत्तर प्रदेशात ५,००० शाळांमध्ये फक्त एक शिक्षक आहे.” दिल्ली सरकारच्या एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, दिल्लीतील शाळांमधील सहावीच्या ७०% विद्यार्थ्यांना एकही परिच्छेद वाचता येत नाही. याबाबत मनी टुडेने वृत्त दिले आहे.
याचबरोबर, सार्वजनिक शाळांमधील सुविधांची परिस्थिती दयनीय आहे. १ लाख शाळांमध्ये वीज नाही, ४६,००० शाळांमध्ये शौचालय नाही, तर ३९,००० शाळांमध्ये पिण्याचे पाणीही नाही. भारत शिक्षणावर जीडीपीच्या फक्त ४.६% खर्च करतो, जो शिफारस केलेल्या ६% पेक्षा खूपच कमी आहे.
दरम्यान, खाजगी शाळा, ज्यांना कायदेशीररित्या नफा न मिळवणाऱ्या संस्था म्हणून काम करणे बंधनकारक आहे, त्यांनी पळवाटा शोधल्या आहेत. मालक शेल कंपन्यांद्वारे त्यांच्या स्वतःच्या शाळांना मालमत्ता भाड्याने देतात, जास्त भाडे आकारतात आणि त्याचा भार पालकांवर टाकतात. “ते कर भरायचे टाळतात आणि तरीही कोट्यवधी कमावतात,” असेही गोयल यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केले आहे.
