बळजबरीची धर्मांतरणं टाळण्यासाठी छत्तीसगडमधील ८ गावांमध्ये धर्मोपदेशकांना बंदीचे फलक; घटनेचा भंग नसल्याचा हायकोर्टाचा निर्वाळा

Chhattisgarh High Court : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ती विभू दत्ता गुरू यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की "आदिवासी समुदायाचे हित आणि स्थानिक संस्कृतीचा वारसा जपण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हे होर्डिंग्ज लावण्यात आले आहेत असं दिसतंय."

छत्तीसगडमधील आठ गावांमधील ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांच्या प्रवेशबंदीचं प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. (PC : highcourt.cg.gov.in)

Chhattisgarh High Court News on Conversion : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने कांकेर जिल्ह्यातील आठ गावांमध्ये लावण्यात आलेले होर्डिंग्स हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निकाल दिला आहे. या होर्डिंग्सद्वारे ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांना गावात येण्यास बंदी आसल्याचं बजावण्यात आलं होतं. मात्र, याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटलं आहे की “बळजबरीने होणारं धर्मांतरण टाळण्यासाठी लावण्यात आलेले हे होर्डिंग्स असंवैधानिक नाहीत. यातून राज्यघटनेचा भंग होत नाही.”

दी इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ती विभू दत्ता गुरू यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की आदिवासी समुदायाचे हित आणि स्थानिक संस्कृतीचा वारसा जपण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हे होर्डिंग्स लावण्यात आले आहेत असं दिसतंय.”

हेही वाचा

“पैसे भरून साडेसात वर्षे झाली तरी टेस्ला मिळाली नाही”, सॅम ऑल्टमन यांचा दावा; प्रत्युत्तरात एलॉन मस्क यांनी केला चोरीचा आरोप

ख्रिस्ती समुदायात भीतीचं वातावरण : याचिकाकर्ते

दिम्बल टांडी यांनी छत्तीसगडमधील आठ गावांमध्ये लावण्यात आलेल्या या होर्डिंग्सविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. टांडी म्हणाले, “ख्रिस्ती समुदाय, त्यांचे धर्मोपदेशक व धार्मिक प्रतिनिधींना ग्रामीण समुदायापासून वेगळं केलं जात आहे. पंचायत समितीने ग्रामपंचायतींना ख्रिस्ती धर्मगुरू, नव्याने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या लोकांना गावात प्रवेश न देण्याबाबत, त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याबाबत ‘आपली परंपरा, आपला वारसा’, या शीर्षकासह शपथविधी किंवा ठराव मंजूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे ख्रिस्ती समुदायामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.”

राज्य सरकारचं म्हणणं काय?

न्यायालयात राज्य सरकारकडून उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ते वाय. एस. ठाकूर म्हणाले, “Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) Act, 1996 मधील नियम ग्रामसभांना स्थानिक संस्कृती, देवी-देवतांची मंदिरं, प्रार्थनास्थळे, सामाजिक परंपरा व चालीरितींचे संरक्षण करण्यासाठी पावलं उचलण्याचे अधिकार देतात.”

वाय. एस. ठाकूर म्हणाले, “इतर गावांमधील ख्रिस्ती धर्मोपदेशक जे लोकांचं, आदिवासींचं बैकायदेशीरपणे धर्मांतरण करतात त्या लोकांना आपल्या गावात येण्यापासून रोखणं हेच या होर्डिंग्समगाचं एकमेव उद्दीष्ट आहे. गावांमधील आदीवासींचं बेकायदेशीरपणे धर्मांतरण होऊ नये म्हणून गावकऱ्यांनी उचललेलं हे पाऊल आहे. गरिब, अशिक्षित आदिवासींना वेगवेगळी प्रलोभने देऊन त्यांचं बेकायदेशीरपणे धर्मांतरण केलं जात असून यामुळे आदिवासींच्या संस्कृतीची प्रचंड हानी होत असल्याचं होर्डिंग्सवर नमूद करण्यात आलं आहे.”

हेही वाचा

CJI Bhushan Gavai: “सरन्यायाधीश भूषण गवईंवर बूट फेकल्याच्या घटनेला उत्तर म्हणून आम्ही…”, गुजरातमधील संघटनेनं मांडली भूमिका!

न्यायालयाने काय निकाल दिला?

दोन्ही बाजूंचे वाद-प्रतिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती म्हणाले, “लोभ किंवा फसवणुकीद्वारे बळजबरीने होणारं धर्मांतरण रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या या होर्डिंग्सना असंवैधानिक ठरवता येणार नाही.”

TOPICSउच्च न्यायालय High Court छत्तीसगड Chhattisgarh

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Chhattisgarh high court says hoardings in 8 villages entry ban of pastors converted christians is not unconstitutional asc