चार राज्यांच्या विधानसभा निकालांमध्ये झालेल्या पराभवाचे विश्लेषण करताना ‘वाढती महागाई हेही काँग्रेसच्या पराभवाचे एक प्रमुख कारण आहे’, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी सांगितले. महागाईचा फटका कायमच त्यावेळी सत्तेत असलेल्या पक्षाला बसतो आणि हे अगदी स्वाभाविक आहे, असेही अर्थमंत्री पुढे म्हणाले. मात्र त्याचवेळी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीत काहीही फरक केला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘दिल्ली इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह’चे उद्घाटन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यात किंवा देशात प्रदीर्घ काळ जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव चढेच राहिले असतील तर त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीच्या निकालांवर उमटतेच, असे मत अर्थमंत्र्यांनी मांडले.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही पक्षाच्या पराभवामागे हे एक मुख्य कारण असल्याचे नोंदवले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘मात्र देशातील महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी’ सारख्या योजना बासनात गुंडाळल्या जाव्यात ही मागणी चुकीचीच आहे. कारण अशी मागणी करणाऱ्यांना गरिबांच्या खऱ्या गरजा कळलेल्याच नाहीत’ अशी टीकाही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली.
जबाबदारी राज्यांचीच
जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि कृषी उत्पन्न बाजारविषयक कायदा हे दोन्ही प्रमुख कायदे राज्यांच्याच अखत्यारीतील आहेत. अशा कायद्यांविषयी अधिसूचना काढणे आणि त्यांची अंमलबजावणी ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारनेच पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे सांगत अर्थमंत्र्यांनी महागाईच्या नियंत्रणाचा चेंडू पुन्हा एकदा राज्यांच्या कोर्टात ढकलला.